ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ) ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ;

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ/ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕੀਮ: ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023-24 ਤੋਂ 2027-28 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। 

• 11.01.2023 ਨੂੰ 11.01.2023 ਨੂੰ ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਆਈਐੱਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;

• ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 02.07.2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ;

• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਲਾਭ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ;

• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟਰੈੱਡਜ਼):

• ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਐੱਸਆਰਆਈ) ਫੰਡ ਨਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼;

• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31.03.2023 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ	ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ	ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
2018-19	73,427	5,87,416
2019-20	66,653	5,33,224
2020-21	74,415	5,95,320
2021-22	1,03,219	8,25,752
2022-23	85,167	6,81,336
2023-24 (30.01.2024 ਤੱਕ)	65,324	5,22,592

 

• ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ	ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਰਕਮ (₹ ਕਰੋੜ)
2018-19	4,35,520	30,169
2019-20	8,46,650	45,851
2020-21	8,35,592	36,899
2021-22	7,17,020	56,172
2022-23	11,65,786	1,04,781
2023-24 (31.12.2023 ਤੱਕ)	11,02,548	1,35,668

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸਕੇ 

(Release ID: 2002976) Visitor Counter : 86