संस्कृति मंत्रालय
धरोहर वाली इमारतों एवं भवनों को सुगम्य बनाने के लिए धन की उपलब्धता
सभी प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और राष्ट्रीय महत्व के घोषित अवशेष आम जनता के लिए सुगम्य हैं।
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2024 5:30PM by PIB Delhi
जहां तक दिव्यांगता में सहायता देने के प्रावधानों का प्रश्न है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की गतिविधियों को स्मारक के मूल चरित्र को बनाए रखने के साथ-साथ व्यवहार्यता, दायरे एवं मानदंडों पर विचार करते हुए प्राचीन स्मारक व पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इस संबंध में संरक्षित स्मारकों पर विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि, यह व्यय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संरक्षण और रखरखाव के लिए आवंटित किये गए समग्र बजट से पूरा किया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान सुविधाएं प्रदान करने सहित उस पर किया गया व्यय इस प्रकार है:
(राशि करोड़ में)
|
वर्ष
|
व्यय
|
|
2018-19
|
406.38
|
|
2019-20
|
435.61
|
|
2020-21
|
260.90
|
|
2021-22
|
270.00
|
|
2022-23
|
392.71
|
|
|
|
दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 इसके लिए प्रावधान प्रदान करता है।
संरक्षित स्मारकों पर दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध सुविधाओं/सहूलियतों का विवरण
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क्रम संख्या
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
रैंप
|
व्हील चेयर
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निःशक्त जन (दिव्यांग) शौचालय
|
ब्रेल में संकेतक
|
श्रव्य पथप्रदर्शक
|
मार्ग पर उभरी हुई स्पर्श पट्टिका
|
|
|
आंध्र प्रदेश
|
3
|
8
|
10
|
-
|
-
|
-
|
|
|
असम
|
3
|
5
|
6
|
-
|
-
|
2
|
|
|
बिहार
|
2
|
5
|
4
|
2
|
2
|
1
|
|
|
छत्तीसगढ
|
1
|
3
|
10
|
2
|
-
|
1
|
|
|
दमन और दीव, दादर नगर हवेली (केंद्र शासित प्रदेश)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
गोवा
|
12
|
5
|
3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
गुजरात
|
6
|
15
|
12
|
5
|
-
|
-
|
|
|
हरियाणा
|
4
|
6
|
5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
3
|
3
|
2
|
-
|
1
|
1
|
|
|
जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)
|
2
|
13
|
4
|
6
|
-
|
-
|
|
|
झारखंड
|
1
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
कर्नाटक
|
21
|
40
|
25
|
13
|
1
|
1
|
|
|
केरल
|
8
|
29
|
7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)
|
1
|
2
|
-
|
1
|
-
|
-
|
|
|
मध्य प्रदेश
|
14
|
33
|
5
|
27
|
2
|
8
|
|
|
महाराष्ट्र
|
4
|
14
|
13
|
3
|
25
|
1
|
|
|
मणिपुर
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
मिजोरम
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
6
|
41
|
10
|
7
|
1
|
1
|
|
|
ओडिशा
|
11
|
8
|
9
|
7
|
-
|
-
|
|
|
पंजाब
|
3
|
7
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
राजस्थान
|
27
|
13
|
9
|
1
|
-
|
4
|
|
|
तमिलनाडु
|
27
|
47
|
38
|
22
|
-
|
9
|
|
|
तेलंगाना
|
6
|
11
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
त्रिपुरा
|
3
|
3
|
2
|
-
|
-
|
6
|
|
|
उत्तर प्रदेश
|
14
|
31
|
31
|
20
|
-
|
1
|
|
|
उत्तराखंड
|
20
|
25
|
10
|
11
|
2
|
-
|
|
|
पश्चिम बंगाल
|
7
|
30
|
10
|
27
|
-
|
11
|
|
|
कुल
|
211
|
403
|
235
|
154
|
34
|
47
|
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।
***
एमजी/एआर/एनके/
(रिलीज़ आईडी: 2002849)
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