संसदीय कार्य मंत्रालय
युवा संसद की संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2024 4:44PM by PIB Delhi
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:
- दिल्ली की एनसीटी सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;
- केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।
उपरोक्त में से कोई भी प्रतियोगिता राज्यवार आयोजित नहीं की जाती है।
इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जो प्रतियोगिताओं के पूरा होने पर पेश दावों की प्राप्ति के अधीन होते हैं:-
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क्र.सं.
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विधायिका की शक्ति
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प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम राशि
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1
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जिन विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या 100 तक है
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3 लाख रुपये प्रति विधानमंडल प्रति वर्ष
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2
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100-200 के बीच सदस्यों वाली विधानमंडल
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4 लाख रुपये प्रति विधानमंडल प्रति वर्ष
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3
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जिन विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है
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5 लाख रुपये प्रति विधानमंडल प्रति वर्ष
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4
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केंद्रशासित प्रदेश, जहाँ विधानमंडल नहीं हैं
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2 लाख रुपये प्रति केंद्रशासित प्रदेश प्रति वर्ष
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उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय ने देश में अब तक अछूते कोनों और वर्गों तक युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब-पोर्टल भी लॉन्च किया है। देश भर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान स्कूलों में युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा खर्च की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:
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क्र.सं.
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वित्त वर्ष
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दिल्ली, जेएनवी, केवी के स्कूलों में वाईपी प्रतियोगिता आयोजित करने और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रतिपूर्ति के लिए मंत्रालय द्वारा खर्च की गई धनराशि (रुपये में)
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1
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2018-19
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26,43,150/-
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2
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2019-20
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57,11,858/-
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3
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2020-21
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21,00,492/-
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4
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2021-22
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5,31,022/-
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5
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2022-23
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3,84,557/-
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यह जानकारी विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/आरपी/जेके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2002792)
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