ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
Posted On:
02 FEB 2024 4:35PM by PIB Chandigarh
ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਫੇਜ਼ I (2011-15) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 639.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (2015-2023) ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18735 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1668.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13.09.2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਫੇਜ਼-III ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਫੇਜ਼ III ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਨੂੰ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 110.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬ-ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਨੁਸੂਚੀ-I
ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ 02/02/2024 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 188 ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ;
|
ਸਾਲ
|
ਫੰਡ ਅਲਾਟ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
|
ਫੰਡ ਜਾਰੀ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
|
|
2019-20
|
180.00
|
179.26
|
|
2020-21
|
180.00
|
179.31
|
|
2021-22
|
98.92
|
98.30
|
|
2022-23*
|
0.00
|
0.00
|
|
2023-2024
|
825#
|
212.79**
|
* ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਾਅ II ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ -III ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ।
** ਫੰਡ 10.01.2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
# ਈ-ਕੋਰਟਸ ਫੇਜ਼-III ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 13.09.2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 05.10.2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 110.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 08.01.2024 ਨੂੰ ਆਰਈ 2023-24 ਦੇ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
********
ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ
(Release ID: 2002556)
Visitor Counter : 65