पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से, विश्व आर्द्रभूमि दिवस (वर्ल्ड वेटलैंड्स डे- डब्ल्यूडब्ल्यूडी) 2024 का जश्न मनाने के लिए इंदौर नगर निगम और पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन (ईपीसीओ), मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से सिरपुर झील, इंदौर में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस-2024 का विषय 'आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण' है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्रभूमि बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता और मनोरंजन के अवसरों में योगदान करती हैं, जो मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन की महासचिव डॉ. मुसोंडा मुंबा ने विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के उत्सव में भाग लेने के लिए भारत का दौरा कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अनेक कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के महानिदेशक (वन) और विशेष सचिव श्री जितेंद्र कुमार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी के साथ-साथ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान तीन प्रकाशन का भी विमोचन किया गया, जिनमें 'जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)', 'प्रबंधन प्रभावशीलता ट्रैकिंग टूल: एक प्रैक्टिशनर्स गाइड' और भारत में रामसर साइटों की फाइटो-डाइवर्सिटी पर एक संग्रह के लिए संशोधित दिशानिर्देश शामिल हैं। एनपीसीए दिशानिर्देश 2024 भारत में वेटलैंड प्रबंधन के नियामक ढांचे पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरणों, रामसर साइट प्रबंधकों और ज्ञान भागीदारों को फ्रेमवर्क प्रबंधन योजना संरचना और इसकी तैयारी के लिए अपनाए जाने वाले कदमों सहित विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विकसित इस संग्रह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अमृत धरोहर पहल के तत्वावधान में भारत के सभी 75 रामसर स्थलों में और उसके आसपास पौधों की विविधता का तेजी से मूल्यांकन शामिल है और प्रैक्टिशनर्स गाइड अनुकूली आर्द्रभूमि का प्रबंधन और समय के साथ प्रगति का आकलन के समर्थन के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण है।

दो ब्रोशर का भी विमोचन किया गया, जिनमें 'आर्द्रभूमि संरक्षण: दृष्टिकोण और पहल' शीर्षक वाला एक ब्रोशर शामिल है जो अपनी स्थापना के बाद से आर्द्रभूमि संरक्षण पर भारत सरकार की पहल पर प्रकाश डालता है। दूसरा ब्रोशर, '75 रामसर साइटों की जैव विविधता का पीपुल्स डॉक्यूमेंटेशन' रामसर साइटों के आसपास स्थित जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का एक सिंहावलोकन देता है।

इसके अलावा, प्राथमिक, मध्य और वरिष्ठ स्तर के स्कूली छात्रों को आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), एनसीईआरटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित शैक्षिक वीडियो की एक श्रृंखला भी शुरू की गई थी। कार्यक्रम के दौरान 'वेटलैंड्स फॉर लाइफ फोरम एंड फिल्म फेस्टिवल्स' नामक एक फिल्म फेस्टिवल श्रृंखला भी लॉन्च की गई। 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' के अनुरूप, यह फिल्म महोत्सव आर्द्रभूमि के अनूठे पहलुओं और महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करेगा और कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया परामर्शों को शामिल करेगा। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी) के तहत विकसित नेचर-गाइड के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया गया। प्रतिभागियों को आर्द्रभूमियों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए दिसंबर के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) द्वारा आयोजित देशव्यापी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता की विजेता टीम, अंबुजा विद्या पीठ, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक (नुक्कड़ नाटक) भी प्रस्तुत किया गया था।

"आर्द्रभूमि और मानव कल्याण" विषय पर राष्ट्रीय स्लोगन लेखन, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के विजेताओं की भी घोषणा की गई।

राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता:

1. प्रथम पुरस्कार: विभूति भूषण विश्वास, कक्षा सातवीं, चंदनगोर बंगा विद्यालय, पश्चिम बंगाल

2. दूसरा पुरस्कार: पिंजला आकृति, कक्षा सातवीं, सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल, चेन्नई, तमिलनाडु

3. तृतीय पुरस्कार: दिशांक चक्रवर्ती, कक्षा सातवीं, आनंद अकादमी, गुवाहाटी, असम

राष्ट्रीय स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के विजेता:

1. प्रथम पुरस्कार: देवाशीष

2. द्वितीय पुरस्कार: तन्मय कुमार

3. तृतीय पुरस्कार: मनीष जोशी

राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता:

1. प्रथम पुरस्कार: सिरसेंदु गायेन, पश्चिम बंगाल

2. द्वितीय पुरस्कार: संजीवकुमार मठपति, महाराष्ट्र

3. तृतीय पुरस्कार: दीपाब्रत सूर

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और रामसर कन्वेंशन की महासचिव डॉ. मुसोंडा मुंबा द्वारा एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों, तकनीकी संगठनों, सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में वेटलैंड उत्पादों, वेटलैंड पर्यटन, वेटलैंड आजीविका, मिशन लाइफ, सरकार द्वारा हरित कौशल विकास कार्यक्रम और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ज्ञान भागीदारों द्वारा भारत में वेटलैंड संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टॉल शामिल थे। इसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरे वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाए गए 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' के व्यापक प्रभाव को भी प्रदर्शित किया गया।

आर्द्रभूमि बचाओ अभियान के हिस्से के रूप में युवा दिमागों के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए, दो सेल्फी दीवारें भी बनाई गईं, जिनमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के लिए आयोजित देशव्यापी पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं की पेंटिंग और तस्वीरें प्रदर्शित की गईं।

डब्ल्यूडब्ल्यूडी कार्यक्रम में बोलते हुए, डॉ. मोहन यादव ने सिरपुर रामसर साइट सहित आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताया। डॉ. यादव ने महासचिव से इंदौर को वेटलैंड सिटी घोषित करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया।

रामसर कन्वेंशन की महासचिव डॉ. मुसोंडा मुंबा ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 के जश्न के लिए भारत में होने पर खुशी व्यक्त करते हुए आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में बात की और रामसर कन्वेंशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में भारत के योगदान की सराहना की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही कुछ और रामसर साइटें नामित की जाएंगी।

कार्यक्रम का संदर्भ निर्धारित करते हुए, रामसर कन्वेंशन के राष्ट्रीय केंद्र बिंदु और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और पिछले एक वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा चलाए गए वेटलैंड बचाओ अभियान के तहत हुई प्रगति और 1985 से आर्द्रभूमि संरक्षण के क्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समग्र प्रगति को प्रस्तुत किया।

वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव डॉ. जितेंद्र कुमार ने आर्द्रभूमियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 10 प्रमुख नदियां महान हिमालय की आर्द्रभूमियों से निकलती हैं, और 70% चावल उत्पादन इन आर्द्रभूमियों से निकलने वाले पानी से होता है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जश्न सुबह-सुबह शुरू हुआ, जिसमें गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य प्रतिभागी भी पक्षी देखने के लिए सिरपुर झील पर आए। यात्रा के दौरान, गणमान्य व्यक्तियों ने पक्षी देखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे की भी सराहना की। आगंतुकों द्वारा कई प्रवासी पक्षियों के साथ-साथ जलकाग, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, यूरेशियन कूट जैसे स्थानिक पक्षियों को देखा गया। गणमान्य व्यक्तियों ने वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) के बारे में:

1971 में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत 1982 से कन्वेंशन का एक पक्ष है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 पर, भारत ने पांच और आर्द्रभूमियों को रामसर साइटों के रूप में नामित करके अपनी रामसर साइटों (अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि) संख्या को बढ़ाकर 80 तक कर दी है। इनमें से तीन स्थल, अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं, जबकि दो, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में हैं। इन पांच आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल करने के साथ, रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र अब 1.33 मिलियन हेक्टेयर है, जो मौजूदा क्षेत्र (1.327 मिलियन हेक्टेयर) से 5,523.87 हेक्टेयर की वृद्धि है। तमिलनाडु में अधिकतम संख्या बनी हुई है रामसर साइट्स (16 साइट) के बाद उत्तर प्रदेश (10 साइट) का नंबर आता है।

अमृत धरोहर पहल के बारे में:

अमृत धरोहर पहल, 2023-24 बजट घोषणा का हिस्सा, रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर साइटों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जून 2023 के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों, राज्य वेटलैंड प्राधिकरणों और औपचारिक और अनौपचारिक संस्थानों और व्यक्तियों के एक नेटवर्क के साथ एक सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हुए तीन वर्षों में लागू किया जाना है।

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