नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2024

 

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंपूर्णता आणि निर्यातीला चालना या दुहेरी उद्दिष्टाने, 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीने 6,21,540.85 कोटींचा विक्रमी आकडा गाठला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या एकूण तरतुदींच्या 13.04% इतकी ही तरतूद आहे. आत्मनिर्भरतेला चालना देत संरक्षणविषयक भांडवली खर्चाचा चढा कल कायम आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता भांडवली खर्चासाठी 1.72 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे जी आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा 20.33% जास्त आहे आणि आर्थिक वर्ष 23-24 च्या सुधारित तरतुदीपेक्षा 9.40 % जास्त आहे. वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे संरक्षण दलाला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, युद्धनौका, प्लॅटफॉर्म्स, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन्स, विशेष प्रकारची वाहने इ. नी सुसज्ज करता येणार आहे. विद्यमान सुखोई-30 ताफ्याच्या नियोजित आधुनिकीकरणासह विमानांची अतिरिक्त खरेदी, विद्यमान मिग-29 साठी प्रगत इंजिनांची खरेदी, सी-295 हे मालवाहू विमान आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या अधिग्रहणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून निधी दिला जाईल.

महसुली खर्चांतर्गत परिचालनात्मक सज्जतेसाठी वाढीव तरतूद कायम

संरक्षण दलांना महसुली खर्चासाठी( वेतनाव्यतिरिक्त)  2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी निर्वाह आणि परिचालनात्मक वचनबद्धतेकरिता उच्च तरतूद करण्याचा कल कायम असून  रु. 92,088 कोटींची तरतूद 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा 48% जास्त आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून या शीर्षकाखाली सुरू असलेल्या उच्च तरतुदीमुळे संरक्षण दलांच्या तक्रारींचे निवारण झाले आहे आणि त्यांचा निर्वाह आणि परिचालनात्मक सज्जता यात सुधारणा झाली आहे.  

संरक्षण पेन्शन अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करून ती रु.1.41 लाख कोटी

संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी रु. 1,41,205 कोटींची एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे जी 2023-24 या वर्षातील तरतुदीपेक्षा 2.17% जास्त आहे. स्पर्श आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांच्या माध्यमातून सुमारे 32 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी तिचा वापर होईल.  

संरक्षणविषयक गरजांसाठी सीमावर्ती पायाभूत सुविधा सुधारणेच्या गरजेला बळकटी

भारत-चीन सीमेवर सातत्याने असलेला धोका विचारात घेऊन सीमा रस्ते संघटनेसाठीच्या भांडवली अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भरीव वाढ करणे सुरू आहे. सीमावर्ती खर्चासाठी 2024-25 करिता रु. 6500 कोटींची तरतूद 2023-24 या आर्थिक वर्षातील तरतुदीपेक्षा 30% जास्त असून भारतीय तटरक्षक दलाच्या नेतृत्वाखालील बहु मोहीम सेवेला बळकटी मिळणार आहे.   

भारतीय तटरक्षक दलाकरिता 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी रु. 7651.80 कोटींची तरतूद, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद 6.31% नी जास्त

संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात सर्व हितधारकांच्या सहभागाने नवोन्मेष आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरतेची आवश्यकता अधोरेखित

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना(डीआरडीओ) साठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2023-24 मधील रु. 23,263.89 कोटींवरून वाढ करून ती 2024-25 या वर्षासाठी रु. 23,855 कोटी करण्यात आली आहे. यापैकी रु. 13,208 कोटींची प्रमुख तरतूद भांडवली खर्चासाठी आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून खाजगी कंपन्यांना विकास अधिक उत्पादन भागीदाराच्या माध्यमातून मदत करत नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याकरिता डीआरडीओला आर्थिक मजबुती मिळेल.

भांडवली खर्चाच्या आराखड्यामध्ये केलेल्या वाढीबद्दल राजनाथ सिंह यांनी तिचे प्रचंड मोठा रेटा असे वर्णन केले आहे आणि त्यामुळे 2027 पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असे सांगितले.  

Congratulations to Finance Minister Smt. @nsitharaman for presenting a positive and encouraging ‘Interim Budget’ which outlines the vision for a confident, strong and self-reliant #ViksitBharat. Inspired by PM Shri @narendramodi’s vision of making India a developed nation by…

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2024

 

* * *

S.Bedekar/S.Patil/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2001684) Visitor Counter : 275