नवी दिल्ली , 1 फेब्रुवारी 2024

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रे / तयार कपड्यांच्या निर्यातीसाठी राज्य आणि केंद्रीय कर तसेच शुल्कात सवलत देण्याची योजना  31 मार्च 2026 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.

दोन (2) वर्षांच्या प्रस्तावित कालावधीसाठी योजना सुरू ठेवल्यामुळे दीर्घकालीन व्यापार नियोजनासाठी आवश्यक असलेली स्थिर धोरण व्यवस्था मिळेल, विशेषतः वस्त्रोद्योग क्षेत्रात जिथे दीर्घकालीन वितरणासाठी आगाऊ ऑर्डर दिल्या जातात.

ही सवलत योजना सुरु राहिल्यामुळे धोरणात्मक व्यवस्थेत पूर्वानुमान आणि स्थैर्य प्राप्त  होईल, कर आणि शुल्काचा भार हटवण्यात मदत होईल आणि "माल निर्यात केला जातो , देशांतर्गत कर नाही" या तत्त्वानुसार समान संधी  प्रदान करेल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31.03.2020 पर्यंत या सवलत योजनेला मंजुरी दिली होती आणि नंतर ही सवलत 31 मार्च 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी पुन्हा मंजुरी  देण्यात आली होती. सध्याची 31 मार्च 2026 पर्यंतची मुदतवाढ वस्त्र आणि तयार कपडे क्षेत्रांची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यात मदत करेल. ही वस्त्रे आणि तयार कपडे उत्पादनांची  किंमत स्पर्धात्मक बनवते आणि शून्य शुल्काच्या निर्यात तत्त्वाचा अवलंब करते. सवलत योजनेत समाविष्ट नसलेली इतर कापड उत्पादने (खंड  61, 62 आणि 63 वगळता) आणि  इतर उत्पादने  या सवलत योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यास पात्र आहेत.

राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्क सवलत योजना हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक उपाय असून वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील मूल्यवर्धित आणि श्रम-केंद्रित श्रेणीतील वस्त्रे आणि तयार कपड्यांच्या भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवण्यात यामुळे मदत झाली आहे.

M.Jaybhaye/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai