ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਏ&ਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ 18-19 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ-ਫੂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ: ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 13% ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋ: ਚੰਦ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ, ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਏ ਅਤੇ ਐੱਫਡਬਲਿਊ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 85% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਂਬੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਫਏਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਕਾਯੁਕੀ ਹਗੀਵਾਰਾ ਨੇ ਹੇਠਲਿਖਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਦਾਰ ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (i) ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ (ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮਾਰਗ) (ii) ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੱਲ (iii) ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ) (iv) ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ (v) ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ (vi) ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਲਿੰਗ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ), ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਏਆਰ), ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੌਪਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਸੈਮੀ-ਆਰਿਡ ਟ੍ਰੌਪਿਕਸ (ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਮੈਨੇਜ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਸਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਮਾਰਟ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਰੂਟ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਕਾਲਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

************

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਲਪੀ/ਏਕੇ