अर्थ मंत्रालय

GIFT IFSC च्या आंतरराष्ट्रीय वायदेबाजारात सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांद्वारे रोखे थेट सूचीबद्ध करायला सरकारची परवानगी


परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढवून, विकासाच्या नव्या संधी शोधून भारतीय कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचा पाया मजबूत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट

Posted On: 24 JAN 2024 6:35PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 24 जानेवारी 2024

 

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 28 जुलै, 2023 रोजी पहिल्या टप्प्यात GIFT- IFSC एक्सचेंजेस, या वायदेबाजारात भारतीय कंपन्यांना थेट सूचीबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (डीईए) परकीय चलन व्यवस्थापन (बिगर कर्ज साधने) नियम, 2019 मध्ये सुधारणा केली आहे, आणि भारतात स्थापन झालेल्या कंपन्यांचे समभाग आंतरराष्ट्रीय एक्स्चेंज योजनेमध्ये थेट सूचीबद्ध करण्याची अधिसूचना (अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा) जारी केली आहे.

त्याच बरोबर, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) कंपन्यांना (परवानगी असलेल्या अधिकारक्षेत्रात समभाग सूचीबद्ध करणे) नियम, 2024 जारी केले आहेत (अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा).

या सुधारणा एकत्रितपणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना, परवानगी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजमध्ये त्यांचे समभाग जारी करण्यासाठी आणि सूचीबद्ध करण्यासाठी एक व्यापक नियामक चौकट प्रदान करतात. सध्या, ही चौकट सूचीबद्ध नसलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना त्यांचे समभाग आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देते. सेबी (SEBI) सार्वजनिक क्षेत्रातील सूचीबद्ध भारतीय कंपन्यांसाठी परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची प्रक्रिया करत आहे. IFSCA च्या नियामक देखरेखीखाली असलेले GIFT-IFSC मधील आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार म्हणजे इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज आणि NSE इंटरनॅशनल एक्सचेंज, याला सध्या नियम आणि योजने अंतर्गत, परवानगी असलेले स्टॉक एक्स्चेंज म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

यापूर्वी, भारतात स्थापन झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विहित वर्गाच्या/वर्गांच्या सिक्युरिटीजना परवानगी असलेल्या परदेशी अधिकारक्षेत्रात किंवा इतर विहित अधिकारक्षेत्रातील स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये थेट सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्यासाठी, कंपनी कायदा, 2013 मध्ये, कंपनी (सुधारणा) कायदा, 2020 द्वारे, तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, कंपनी (सुधारणा) कायदा, 2020 च्या तरतुदी, 30 ऑक्टोबर 2023 पासून अमलात आणल्या गेल्या.

(थेट सूचीबद्ध करण्याबाबतच्या प्रश्नांसाठी येथे क्लिक करा)

 

* * *

R.Aghor/R.Agashe/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1999261) Visitor Counter : 68


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Gujarati