सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने आज खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली में एमपीलैड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो  प्रक्रिया के लिए एमपीलैड्स ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की। लॉन्चिंग कार्यक्रम में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्-सह-सचिव, अतिरिक्त सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ एसबीआई और टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

एमपीलैड योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों (सांसदों) को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। दिशानिर्देशों के संशोधित सेट का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि सांसद समुदाय की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम हो सकें; एमपीलैड योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर दिया गया।

एमपीलैड योजना के तहत सांसदों के लिए ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च से असंख्य लाभ सामने आएंगे, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के साथ जुड़ने और प्रबंधन करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मोबाइल ऐप सुविधा और पहुंच प्रदान करेगा, जिससे सांसद अपनी उंगलियों पर परियोजनाओं का प्रस्ताव, ट्रैक और निगरानी कर सकेंगे। यह रियल टाइम एक्सेस निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाती है, जिससे उभरती जरूरतों या मुद्दों पर तुरंत एक्शन संभव हो पाता है। एप्लिकेशन सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, मोबाइल ऐप सांसदों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर तुरंत अपडेट प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। यह पारदर्शिता न केवल जवाबदेही को बढ़ावा देती है बल्कि एमपीलैड्स फंड के आवंटन और उपयोग में जनता का विश्वास भी पैदा करती है। इसके अलावा, मोबाइल एप्लिकेशन में बजट प्रबंधन की सुविधाएं हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सांसद व्यय की निगरानी कर सकें।

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अनुशंसा की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होगी। इस नवीन प्रौद्योगिकी समाधान का उद्देश्य एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, पहुंच और दक्षता बढ़ाना है।

 

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