केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी तथा जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग द्वारा आयोजित इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दशक में भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों ने देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे स्टार्टअप्स  के लिए अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे वित्तीय क्षेत्र में वृद्धि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित “विकसित भारत 2047” को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ संरेखित होती है।

वर्तमान और एक दशक पहले के बीच अंतर बताते हुए, मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, “2024 तक, हम अपने माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उल्लिखित ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अतीत पर विचार करते हुए, मुझे 10 साल पहले भारत में बैंकिंग क्षेत्र के बारे में 2012 में संसद में मुद्दे उठाने की याद आती है, जिसमें क्रेडिट सुइस की ‘हाउस ऑफ डेट’ नामक रिपोर्ट की ओर इशारा किया गया था, जिसने भारतीय वित्तीय क्षेत्र में शिथिलता और जोखिम की एकाग्रता का खुलासा किया था।”

उन्होंने आगे बताया, “उस समय, विचार और दृढ़ संकल्प मौजूद थे, लेकिन ऋण और पूंजी प्राप्त करना असंभव था। पिछले 10 वर्षों में, भारत में मोदी सरकार के विवर्तनिक, गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के कारण, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में, उद्यमिता, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास, शासन और राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आया है। वित्तीय क्षेत्र एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक, नींव, ईंधन है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की फिर से कल्पना कर रही है।”

गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “आज, हमारे पास एक समावेशी वित्तीय क्षेत्र है, जिसमें तकनीक और यूपीआई सूक्ष्म ऋणों के वितरण की सुविधा प्रदान करते हैं। उधारकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, जो न केवल पारंपरिक उद्योगों में बल्कि उद्यमिता में भी विकास, निवेश और रोजगार सृजन में योगदान दे रहा है। उधारकर्ताओं का पारिस्थितिकी तंत्र मात्र 9-10 समूहों से बढ़कर एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र तक फैल गया है और यही कारण है कि आज हमारे विकास का एक बड़ा हिस्सा, हमारे निवेश और रोजगार सृजन का बड़ा हिस्सा न केवल पारंपरिक उद्योगों से आ रहा है, बल्कि उद्यमिता की घटना से भी आ रहा है। आज हमारे पास 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स  हैं और लगभग 111 यूनिकॉर्न हैं, जिनके पास पूंजी प्राप्त करने के लिए कोई गॉडफादर नहीं है; उन्होंने अतीत के पुराने बैंकिंग मॉडल का सहारा लिए बिना पूंजी जुटाई है। मात्रात्मक रूप से, भारत में बैंक की आबादी और वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, जिसमें 2014 की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वित्तीय क्षेत्र के आकार के आंकड़े बड़े हैं।'”

नीतियां तैयार करने में नरेन्द्र मोदी सरकार की पहचान पर प्रकाश डालते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते हैं कि नीतियां केवल आकार, स्थान या जेंडर भेदभाव के बिना सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, प्रवचन और जुड़ाव के बाद ही तैयार की जानी चाहिए। भारत में तकनीकी क्षेत्र की नीतियां इस तरह के व्यापक परामर्श के माध्यम से विकसित की गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य के लिए तैयार हैं, जैसे कि डीपीडीपी या आईटी नियम।”

नवाचार और सुरक्षित डिजिटलीकरण के लिए रेलिंग के महत्व के बारे में उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट सभी डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहे। हमारी सरकार कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर तकनीक से संबंधित नवाचार के लिए रेलिंग बनाने में दृढ़ता से विश्वास करती है, चाहे वह फिनटेक में हो या अन्य प्लेटफार्मों में।

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