कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने "बहु कौशल विकास संस्थान (एमएसडीआई) की स्थापना" करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर कोयला मंत्रालय की अपर सचिव सुश्री रूपिंदर बरार, कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (पी एंड आईआर) श्री विनय रंजन, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के सीएमडी श्री मनोज कुमार, सीआईएल की सहायक कंपनियों के निदेशक (कार्मिक) तथा कोयला मंत्रालय और अन्य कोयला कंपनियों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

जैसा कि एमओयू में सहमति हुई है, पहले चरण में सीसीएल, बीसीसीएल, एमसीएल, एनसीएल और एसईसीएल को शामिल करते हुए प्रत्येक सहायक कंपनी में एक एमएसडीआई स्थापित किया जाएगा और दूसरे चरण में बकाया सहायक कंपनियों को शामिल किया जाएगा। सीआईएल की सहायक कंपनियों में उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे को एमएसडीआई के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना एमएसडीआई और प्रति वर्ष आवर्ती और परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) खर्चों के रूप में मौजूदा बुनियादी ढांचे के पुन: उपयोग के लिए एकमुश्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को कवर करेगी।

यह पहल कौशल विकास को बढ़ावा देने और कोयला-बहुल क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने की सीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस परियोजना से कमांड क्षेत्रों के युवाओं को बाजार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और औपचारिक क्षेत्र के रोजगार/उद्यमिता में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी।

कौशल विकास भारत सरकार और सीआईएल की सीएसआर गतिविधियों दोनों के लिए ही एक केंद्र बिंदु है, जो समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सीआईएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोयला बहुल क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की कमी को देखते हुए, इन क्षेत्रों के युवाओं को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए प्रशिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

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