ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-II ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ/ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 875 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ -1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।

• ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

• ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਈ-ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐੱਸ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

• ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ/ਈ-ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

• ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ।

• ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ।

• ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।

• ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ।

• ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ।

• ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

• ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ II ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (1 ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, 1 ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 16,02,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ III ਦੇ ਤਹਿਤ, 374 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਲਈ 32.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ; ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਅਨੁਬੰਧ-I

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ 15/12/2023 ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹਿਤ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2198 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਲੜੀ ਨੰ.	ਹਾਈ ਕੋਰਟ	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ
1	ਇਲਾਹਾਬਾਦ	74
2	ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	0
3	ਬੰਬਈ	43
4	ਕਲਕੱਤਾ	7
5	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	26
6	ਦਿੱਲੀ	9
7	ਗੁਹਾਟੀ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	24
8	ਗੁਹਾਟੀ-ਅਸਾਮ	78
9	ਗੁਹਾਟੀ- ਮਿਜ਼ੋਰਮ	8
10	ਗੁਹਾਟੀ- ਨਾਗਾਲੈਂਡ	11
11	ਗੁਜਰਾਤ	1
12	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	11
13	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	10
14	ਝਾਰਖੰਡ	24
15	ਕਰਨਾਟਕ	24
16	ਕੇਰਲ	162
17	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	25
18	ਮਦਰਾਸ	21
19	ਮਣੀਪੁਰ	15
20	ਮੇਘਾਲਿਆ	12
21	ਉੜੀਸਾ	109
22	ਪਟਨਾ	37
23	ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ	108
24	ਰਾਜਸਥਾਨ	1*
25	ਸਿੱਕਮ	10
26	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	0
27	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	15
28	ਉਤਰਾਖੰਡ	10
	ਕੁੱਲ	875

 

* ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 03 ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (2 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ)

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ 

(Release ID: 1990711) Visitor Counter : 71