नवी दिल्ली 23 डिसेंबर 2023

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) च्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये कृषी क्षेत्र डिझेल-मुक्त करणे, शेतकऱ्यांना पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षा पुरवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पर्यावरणीय प्रदूषणाला आळा घालणे या बाबींचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्र्यांनी दिली. या योजनेत 34,422 कोटी रुपयांच्या एकूण केंद्रीय अर्थसहाय्यासह 31.03.2026 पर्यंत 34.8 गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता वाढीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पीएम-कुसुम योजनेचे लक्ष्य निर्धारित वेळेत साध्य करण्यासाठी सरकारने नवीन उपक्रमांसह हाती घेतलेल्या प्रमुख उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

पीएम-कुसुम योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने केलेल्या उपाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

• पीएम-कुसुम योजनेला 31.03.2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली   
• ईशान्येकडील राज्ये, पर्वतीय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि द्वीपसमूह केंद्रशासित प्रदेशातील शेतकर्‍यांना वैयक्तिक 15 अश्वशक्ती पर्यंत (7.5 अश्वशक्ती वरून वाढीव ) पंप क्षमतेसाठी आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील उच्च पाणी पातळी भागातील समूह/सामुदायिक सिंचन प्रकल्पातील प्रत्येक शेतकर्‍यासाठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे.
• शेतकऱ्यांना कमी खर्चात वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका/वित्त संस्थांसोबत बैठका घेतल्या.
• स्टँडअलोन सोलर पंप खरेदीसाठी राज्यस्तरीय निविदा मंजूर
• अंमलबजावणीसाठीच्या कालावधीत प्रारंभिक मंजुरीच्या तारखेपासून 24 महिन्यांपर्यंत वाढ
• घटक-अ आणि घटक-क (फीडर लेव्हल सोलारायझेशन) अंतर्गत कामगिरी बाबत बँक हमींची आवश्यकता शिथिल.
• योजनेंतर्गत वाढीव लाभ जलद गतीने देण्यासाठी इंस्टॉलर बेस वाढवण्यासाठी निविदा अटींमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली
• शेतकऱ्यांना अनुदानित कर्ज देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत समाविष्ट योजनेच्या घटक ब आणि क अंतर्गत पंपांचे सौरकरण
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत वित्त पुरवठा सुलभ करण्यासाठी योजनेचा समावेश
• सौर पंपांच्या उभारणीत गुणवत्तेला चालना देण्यासाठी सौर पंपांची वैशिष्ट्ये आणि चाचणी प्रक्रियेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली
• योजनेच्या देखरेखीसाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर वेब-पोर्टल विकसित करण्यात आले
• सीपीएसयूच्या माध्यमातून प्रसिद्धी आणि जागरूकता निर्माण करणे
• योजनेची माहिती सहज मिळावी यासाठी टोल फ्री क्रमांक दिला
• प्रगतीवर नियमित देखरेख आणि अंमलबजावणी दरम्यान शिकलेल्या धड्यांवर आधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत स्पष्टीकरणे आणि सुधारणा जारी करणे
• योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रगती आणि साध्य केलेले टप्पे याच्या आधारे मुदतवाढ देण्यात आली.         
• 12.07.2023 रोजी घटक 'क' मध्ये जमीन एकत्रीकरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
• मंत्रालयाने सप्टेंबर 2023 मध्ये घटक 'ब' अंतर्गत खर्चाची मर्यादा जारी केली आहे
• 20.11.2023 रोजी ओएम द्वारे अनिवार्य राज्य वाटा तरतूद काढून टाकून योजनेत सुधारणा करण्यात आली
• घटक 'क' अंतर्गत डीसीआर सामग्रीची सवलत दिनांक 11.09.2023 च्या कार्यालय ज्ञापन द्वारे 31.03.2024 पर्यंत वाढवली आहे.
• डीओईटने, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.09.2023 द्वारे  संमिश्र 'ब ' आणि 'क ' अंतर्गत सुधारित उद्दिष्ट 35 लाखांवरून 49 लाखांपर्यंत मंजूर केले.

21 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे.

 

M.Pange/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1989899) Visitor Counter : 156