नवी दिल्ली 23 डिसेंबर 2023

 

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत भारत सातत्याने जगातील पहिल्या चार देशांमध्ये स्थान मिळवत असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी दिली आहे. भारत सरकारने अनेक मोठे उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा इष्टतम वापर होत आहे. त्यात पुढील बाबींचा समावेश आहे :

i. 30 जून 2025 पर्यंत कार्यान्वित होणार्‍या प्रकल्पांसाठी सौर आणि पवन ऊर्जेच्या आंतरराज्य विक्रीसाठी आंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्कात सवलत आणि त्यानंतर श्रेणीबद्ध आंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क लागू करणे,

ii. 2030 सालापर्यंत नवीकरणीय खरेदी बंधन (RPO) साठी विक्षेप मार्गाची घोषणा,

iii. सौर उद्यानांचा विकास आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्प योजनांचा विकास, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान योजना (PM-KUSUM), ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, CPSU योजना टप्पा-II (सरकारी उत्पादक योजना), ‘उच्च दक्षता आणि सौर पीव्ही मॉड्यूल्सवर राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास (आरई-आरटीडी) कार्यक्रमासह नव्या योजना आणि कार्यक्रमांची सुरूवात. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन आणि हरित हायड्रोजन उत्पादना वरील प्रोत्साहन योजना

iv. नवीकरणीय ऊर्जा विकासकांना प्लग आणि प्ले आधारावर जमीन आणि पारेषण प्रदान करण्यासाठी अल्ट्रा महा नवीकरणीय उर्जा उद्यानांची स्थापना,

v. नवीकरणीय उर्जा वहनासाठी नवीन पारेषण लाईन टाकणे आणि नवीन उपकेंद्राची क्षमता निर्माण करणे

vi. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी प्रकल्प विकास कक्षाची स्थापना,

vii. ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीव्ही आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पामधून वीज खरेदी करण्यासाठी टॅरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेसाठी मानक बोली मार्गदर्शक तत्त्वे,

viii. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकांना वितरण परवानाधारकांद्वारे वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) किंवा आगाऊ पेमेंट’च्या आधारे उर्जा पुरवठा केला जाईल, असे आदेश सरकारने जारी केले आहेत.

ix. हरित उर्जा खुली उपलब्धता नियम 2022 द्वारे नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याची अधिसूचना,

x. विलंब देयक अधिभार आणि संबंधित बाबींची अधिसूचना नियम 2022.

xi. केंद्रीय पूलसाठी एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा दराच्या तरतुदीसह वीज दुरुस्ती नियम 2022 ची अधिसूचना.

xii. भारताला हरित हायड्रोजन उत्पादन आणि निर्यातीचे केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनची सुरुवात.

याशिवाय, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) नवीकरणीय उर्जेची स्थापना, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यासाठी, अल्पकालीन प्रशिक्षण घटक आणि मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमाच्या फेलोशिप घटकांतर्गत पात्र आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करत आहे.

i. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून 2015 मध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पांची स्थापना, संचालन आणि देखभाल यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करून रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सूर्यमित्र कौशल्य विकास कार्यक्रम (सोलर पीव्ही तंत्रज्ञ प्रशिक्षण) सुरू करण्यात आला.  या कार्यक्रमांतर्गत नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 55000 पेक्षा जास्त सूर्यमित्रांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

ii. जल उर्जामित्र कौशल्य विकास कार्यक्रम लहान जलविद्युत प्रकल्पांची स्थापना, संचालन, दुरुस्ती आणि देखभाल यावर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करतो.

iii. वायुमित्र कौशल्य विकास कार्यक्रम (VSDP) पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करतो.

iv. वरुणमित्र कार्यक्रम सौर जलपंपांच्या देखभालीसाठी सोलर वॉटर पंपिंग क्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकसित करतो.

v. विद्यार्थ्यांना नूतनीकरणक्षम ऊर्जा तंत्रज्ञानावरील अभ्यासक्रमांमध्ये नावनोंदणी करण्यासाठी M.Tech, M.Sc., आणि Ph.D स्तरांवर राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा फेलोशिप प्रदान केली जाते.

vi. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने विशेषत: ग्रामीण भागातील अर्ध-साक्षर महिलांसाठी सौर कंदील, दिवे इत्यादींची जुळवणी, स्थापना, कार्यान्वयन आणि देखभाल यासाठी सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमालाही पाठिंबा दिला होता.

केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी 21 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

M.Pange/S.Mukhedkar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

(Release ID: 1989884) Visitor Counter : 107