सरकार ने विभिन्न अपशिष्ट/बायोमास स्रोतों से संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिकी बनाने और प्राकृतिक गैस के साथ इसके उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2018 को "किफायती परिवहन के लिए स्थायी विकल्प (एसएटीएटी)" पहल शुरू की है। . इस पहल के तहत तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसी) संभावित उद्यमियों से सीबीजी प्राप्त करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करती हैं। 01.11.2023 तक, सतत पहल के तहत पचास सीबीजी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, सरकार ने सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) की आपूर्ति के लिए घरेलू गैस के मिश्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

देश में सीबीजी के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) ने 24.11.2023 को सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में सीबीजी के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण को मंजूरी दे दी। वित्त वर्ष 2024-2025 तक सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व (सीबीओ) स्वैच्छिक होगा और वित्त वर्ष 2025-26 से अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व शुरू होगा। वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए सीबीओ को कुल सीएनजी/पीएनजी खपत का क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा जाएगा। 2028-29 से सीबीओ 5% होगा। इन कदमों से गैस आधारित और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा की बचत और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में सीबीजी की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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