अल्पसङ्ख्यक मामिला मन्त्रालयको 15 बुँदे कार्यक्रममा समेटिएका विशिष्ट रूपमा अधिसूचित अल्पसङ्ख्यकका लागि  हुन्। तथापि, परिव्ययको 15 प्रतिशत तथा सम्भव भएसम्म सहभागी मन्त्रालय/ विभागद्वारा कार्यान्वयन गरिने योजना/ पहलहरू अधिसूचित अल्पसङ्ख्यकका लागि हुन्।

अल्पसङ्ख्यक मामिला मन्त्रालय तथा अन्य सहभागी मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयन गरिने योजनाहरू निम्न प्रकार छन् :

I.          माध्यमिक पूर्वको छात्रवृत्ति योजना

II.         माध्यमिकपछिको छात्रवृत्ति योजना

III.       प्रतिभा एवं माध्यम आधारित छात्रवृत्ति योजना

IV.       प्रधानमन्त्री विरासत का संवर्धन (पीएम-विकास)

V.        प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेभीके)

VI.       राष्ट्रिय अल्पसङ्ख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ऋण योजना

VII.      समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मन्त्रालय)

VIII.     दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) (ग्रामीण विकास मन्त्रालय)

IX.       दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना (ग्रामीण विकास मन्त्रालय)

X.        प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण विकास मन्त्रालय)

XI.       राष्ट्रिय शहरी आजीविका अभियान (आवास तथा शहरी कार्य मन्त्रालय)

XII.      ब्याङ्कहरूद्वारा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा (वित्तीय सेवा विभाग)

XIII.     प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (वित्तीय सेवा विभाग

XIV.    पोषण अभियान (महिला एवं शिशु विकास मन्त्रालय)

XV.      राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

XVI.    आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

XVII.   राष्ट्रिय ग्रामीण पिउने पानी कार्यक्रम (जल एवं स्वच्छता विभाग।

सरकारको सन्तृप्ति दृष्टिकोण अन्तर्गत धेरै घटकले सुप्रवाहिकरण हासिल गरिसकेको छ भने अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विभिन्न सान्दर्भिक योजनामा पूर्ण सहभागिता अनि लाभ सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गरिँदैछ।

सरकारले अल्पसङ्ख्यक र विशेष रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर तथा समाजको वञ्चित वर्ग लगायत प्रत्येक वर्गको कल्याण अनि उत्थानका लागि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मन्त्रालय, वस्त्र मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, महिला एवं शिशु विकास मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयको माध्यमद्वारा विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरेको छ।  अधिसूचित अल्पसङ्ख्यक जस्तै मुसलमान, सिख, इसाई, बौद्ध, पारसी अनि जैनहरूको रोजगार योग्यता बढाउन अल्पसङ्ख्यक मन्त्रालयले बहुसूत्रीय रणनीति अपनाएको छ।

यो जानकारी केन्द्रिय अल्पसङ्ख्यक मामिला मन्त्री श्रीमती स्मृतिजुबिन ईरानीले राज्यसभामा आज लिखित उत्तरमा दिएकी हुन्।

*****

(Release ID: 1988828) Visitor Counter : 76