केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है।

भारत सरकार की वर्तमान  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट- एफडीआई) नीति के अंतर्गत , नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन   100% तक एफडीआई की अनुमति है।

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई सहित निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ निमालिखित  हैं:

•             निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास सेल की स्थापना।

•             वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व (रिन्युएबल परचेज ऑब्लिगेशन्स -आरपीओ) के लिए प्रक्षेप पथ (ट्रेजेक्ट्री) की घोषणा,

•             बड़े पैमाने पर नाविकर्नीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं की स्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) को भूमि और ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना,

•             नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर) योजना के अंतर्गत  नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना और नई उप-केंद्र (सब-स्टेशन) क्षमता बनाना,

•             प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम-केयूएसयूएम), सोलर रूफटॉप चरण- II, 1200 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण II, आदि जैसी योजनाओं का शुभारंभ।

•             भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ

•             ग्रीन हाइड्रोजन और उसके सह-उत्पादों (डेरिवेटिव्स) का उत्पादन, उपयोग और निर्यात,

•             हरित ऊर्जा  निर्बाध पहुंच (ओपन एक्सेस) नियम 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना,

•             एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ,

•             ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टिक (सोलर पीवी) और पवन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए अधिभार (टैरिफ) आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी करना।

•             30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की छूट,

•             सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली / उपकरणों की तैनाती के लिए मानकों की अधिसूचना,

•             आरई जनरेटरों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करना कि बिजली क्रेडिट पत्र (एलसी) या अग्रिम भुगतान के आधार पर भेजी जाएगी।

•             उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 30.09.2023 तक देश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 6,137.39 अरब (मिलियन) अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी निवेश प्राप्त हुआ है।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज 19 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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