सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नई स्वर्णिमा ऋण योजना
Posted On:
19 DEC 2023 3:09PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की नई स्वर्णिमा ऋण योजना का विवरण इस प्रकार है-
"महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा योजना"
उद्देश्य
टर्म लोन के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना।
पात्रता
इस योजना के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़ा वर्ग की महिलाएं ऋण के लिए पात्र होंगी।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
मुख्य विशेषताएं
एनबीसीएफडीसी की "नई स्वर्णिमा" योजना का लक्षित समूह पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है।
लाभार्थी महिला को 2,00,000/- रुपये तक की लागत परियोजनाओं पर अपनी कोई राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
निगम की सामान्य ऋण योजना की तुलना में इस योजना में ऋण राशि पर ब्याज की दर कम है।
अधिकतम ऋण राशि: 2.00 लाख रु.(प्रति लाभार्थी)
वित्तपोषण का पैटर्न
एनबीसीएफडीसी ऋण: 95%
चैनल पार्टनर योगदान: 05%
ब्याज दर
एनबीसीएफडीसी से चैनल पार्टनर तक: 2% प्रति वर्ष
चैनल पार्टनर से लाभार्थी तक: 5% प्रति वर्ष
पुनर्भुगतान
ऋण का भुगतान अधिकतम 8 वर्षों में त्रैमासिक किस्तों में किया जाना है (मूलधन की प्राप्ति पर छह महीने की अधिस्थगन अवधि सहित)।
पिछले 3 वर्षों के दौरान नई स्वर्णिमा योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभाथयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल संख्या निम्नलिखित है:
|
क्रम सं.
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
|
(संख्या)
|
(संख्या)
|
(संख्या)
|
|
1.
|
आंध्र प्रदेश
|
15
|
-
|
-
|
|
2.
|
असम
|
61
|
-
|
-
|
|
3.
|
बिहार
|
1
|
-
|
-
|
|
4.
|
चंड़ीगढ़
|
-
|
-
|
-
|
|
5.
|
छत्तीसगढ़
|
20
|
-
|
-
|
|
6.
|
दिल्ली
|
34
|
5
|
-
|
|
7.
|
गोवा
|
50
|
-
|
25
|
|
8.
|
गुजरात
|
230
|
280
|
180
|
|
9.
|
हरियाणा
|
-
|
100
|
-
|
|
10.
|
हिमाचल प्रदेश
|
8
|
50
|
250
|
|
11.
|
जम्मू और कश्मीर
|
160
|
275
|
100
|
|
12.
|
झारखंड
|
1
|
-
|
-
|
|
13.
|
कर्नाटक
|
72
|
-
|
-
|
|
14.
|
केरल
|
2020
|
5420
|
3940
|
|
15.
|
मध्य प्रदेश
|
37
|
-
|
-
|
|
16.
|
महाराष्ट्र
|
6
|
-
|
-
|
|
17.
|
मणिपुर
|
1
|
-
|
-
|
|
18.
|
ओडिशा
|
1
|
-
|
-
|
|
19.
|
पंजाब
|
541
|
1434
|
678
|
|
20
|
राजस्थान
|
553
|
-
|
-
|
|
21
|
तमिलनाडु
|
2040
|
-
|
-
|
|
22.
|
तेलंगाना
|
7
|
-
|
-
|
|
23.
|
उत्तर प्रदेश
|
335
|
200
|
400
|
|
|
कुल
|
6193
|
7764
|
5573
|
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के एम. प्रतिमा भौमिक ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
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