आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन 2.0 (अमृत 2.0) के लिए अटल मिशन के तहत, जल क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप के साथ काम करने के लिए एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन की परिकल्पना की गई है। इस उप-मिशन के लिए 667 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मंत्रालय ने अब तक 'Mygov.in' प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई एक  चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से 107 स्टार्ट-अप को शामिल किया है, जिनमें से 76 चरण-I में और 31 चरण-II में हैं। ये प्रत्येक स्टार्ट-अप 5 लाख, 7 लाख और 8 लाख की तीन किस्तों में 20 लाख की फंडिंग सहायता के लिए पात्र हैं।

चरण-I में चयनित स्टार्ट-अप ने पहले ही शहरों में ताजे पानी की व्यवस्था, जल सूचना विज्ञान, प्रयुक्त जल प्रबंधन, शहरी जल प्रबंधन, कृषि जल प्रबंधन, शहरी सीवरेज प्रबंधन, जल प्रशासन और पारंपरिक नल और नलसाज़ी प्रणालियों के अन्वेषण के क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है।

यह जानकारी आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में

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एमजी/एआर/आरपी/पीएस

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