भारत के एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी 28) के 28वें सत्र में भाग लिया। सीओपी 28 के प्रमुख नतीजों में दशक के अंत से पहले वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने वाले पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के नतीजे पर निर्णय शामिल था। इन वैश्विक प्रयासों को देशों द्वारा पेरिस समझौते और उनकी विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित तरीके से उठाया जाएगा। सीओपी 28 का एक अन्य प्रमुख परिणाम लॉस एवं डैमेज फंड के संचालन और इसकी फंडिंग व्यवस्था पर समझौता है।

सीओपी 28 में अपनाए गए लॉस एवं डैमेज फंड पर निर्णय ने लॉस एवं डैमेज फंड के गवर्निंग इंट्रूमेंट को मंजूरी दी है और निर्णय लिया कि सेवा नए, समर्पित और स्वतंत्र सचिवालय द्वारा प्रदान की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि फंड की देखरेख और संचालन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। यह फंड पेरिस समझौते (सीएमए) के लिए पार्टियों की बैठक के रूप में कार्यरत पार्टियों के सम्मेलन के प्रति जवाबदेह है और उसके मार्गदर्शन में कार्य करता है। निर्णय के बाद से, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान सहित कई देशों द्वारा अब तक लगभग 700 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का वादा किया गया है। फंड का उद्देश्य उन विकासशील देशों की सहायता करना है जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसान और क्षति का जवाब दिया जा सके, जिसमें चरम मौसम की घटनाएं और धीमी शुरुआत की घटनाएं शामिल हैं। सीओपी 28 में अपनाई गई लॉस एवं डैमेंज फंड पर विस्तृत निर्णय टेक्स्ट को वेबपेज https://unfccc.int/documents/636558 पर देखा जा सकता है।

लॉस एवं डैमेज से संबंधित एक अन्य प्रमुख परिणाम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े प्रासंगिक दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों, निकायों, नेटवर्क और विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता को उत्प्रेरित करने के लिए लॉस एवं डैमेज को रोकने, कम करने और संबोधित करने के लिए सैंटियागो नेटवर्क पर निर्णय है। सैंटियागो नेटवर्क के लिए सचिवालय के मेजबान को सीओपी 28 में अंतिम रूप दिया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के संयुक्त संघ को प्रारंभिक पांच साल की अवधि के लिए और पाँच वर्ष की नवीनीकरण अवधि के साथ सैंटियागो नेटवर्क सचिवालय के मेजबान के रूप में चुना गया है।

कनाडा, जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित देशों ने सैंटियागो नेटवर्क के काम में अपने वित्तीय योगदान की घोषणा की है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।

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