ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

(ਯੂਨਿਟ: ₹ ਲੱਖ ਵਿੱਚ)

ਰਾਜ	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	33492	41797	36008.2	34098.35	41402.136
ਅਸਮ	464	503	664.32	528.02	578.9
ਬਿਹਾਰ	153	589	1004.11	1079.85	710.39
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	165130	221168	218750.55	232022.26	883872.12
ਗੋਆ	23961	2233	509.86	7344.22	9755.24
ਗੁਜਰਾਤ	26366	27041	21848.1	24646.04	25165.11
ਝਾਰਖੰਡ	125559	116605	115898.23	108284.79	279140.34
ਕਰਨਾਟਕ	127140	128227	142425	150363	254214
ਕੇਰਲ	851	529	874.569	818.104	1060.736
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	46166	53881	68644	74259	148832
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	17146	18273	19598.52	16582.5	30453.66
ਓਡੀਸ਼ਾ	347041	758148	767219.42	703461.83	1798369.46
ਰਾਜਸਥਾਨ	264897	304514	248564.87	288627.78	367596.65
ਤਮਿਲਨਾਡੂ	15067	NA	19373.81	18008.24	17936.39
ਤੇਲੰਗਾਨਾ	22927	23578	20898.28	19120.01	22473.79
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	1919	NA	4412.31	3804.1	2452.32
ਉਤਰਾਖੰਡ	26	40	12.45	10.61	41.15
ਕੁੱਲ	1218305	1697126	1686706.60	1683058.70	3884054.39

 

ਖਣਿਜਾਂ (ਕੋਲਾ, ਲਿਗਨਾਈਟ, ਸਟੋਵਿੰਗ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 09.02.2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ / ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ / ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਨੇ 25.07.2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 27.10.2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 07.03.2022 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12.01.2015 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ 330 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾਂ ਅਜੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਲਾਮੀ ਖਾਣਾਂ ਅਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ

(Release ID: 1987648)