राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)- 2020 ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की है। समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा भाग के तहत पात्र स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 9वीं और 10वीं में छात्रों को एक अतिरिक्त विषय की पढ़ाई के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल की पेशकश की जाती है। वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 11वीं और 12वीं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में शामिल किया गया है। राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अब अपने कौशल अंतर विश्लेषण के अनुरूप 22 क्षेत्रों में 88 नौकरी भूमिकाओं का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा विद्यालयों और डीआईईटी में अत्याधुनिक व्यावसायिक और कौशल प्रयोगशालाएं विकसित करने में भी सहायता दी जाती है। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल से युक्त रोजगार कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है।

समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा भाग का उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता क्षमताओं में बढ़ोतरी करना, कार्य वातावरण का अनुभव प्रदान करना और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे वे अपनी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप इसका चयन करने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्यों को निर्धारित किया है। इसके उद्देश्यों में से एक यह भी है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमताएं, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएंगे और इससे विद्यालय की पढ़ाई के बाद अगर उनके कार्यबल में शामिल होने की संभावना उत्पन्न होगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में कौशल विकास से संबंधित सभी प्रयासों का समन्वय कर रहा है। एमएसडीई के सहयोग से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) कार्यान्वित कर रहा है।

यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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