महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने “ट्रैकचाइल्ड पोर्टल” शुरू किया है, जो लापता और पाए गए बच्चों पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल विभिन्न हितधारकों जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण आदि के समर्थन और भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया गया है। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल के कार्यान्वयन के संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और अन्य हितधारकों सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी की गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के लिए पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना को सम्मिलित करके मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है। ऐसे बच्चों को अनिवार्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार व्यक्तिगत देखभाल योजना (आईसीपी) के अनुसार संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों देखभाल तक पहुंच प्राप्त है।

इसके अलावा, मिशन वात्सल्य पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से विकसित किया गया है, जिसका उपयोग राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई), विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और दस्तावेज़ीकरण उद्देश्यों के लिए संबंधित डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत विभिन्न पोर्टल यानी लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैकचाइल्ड पोर्टल, योजना की निगरानी के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) पोर्टल और लापता और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए खोया-पाया नागरिक केंद्रित एप्लिकेशन को मिशन वात्सल्य पोर्टल नामक एक एकल पोर्टल के तहत एकीकृत किया गया है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ट्रैकचाइल्ड पोर्टल के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	2016	छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़	440
2	2017	दिल्ली, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश	515
3	2018	दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा	200
4	2019	दिल्ली और राजस्थान	240

 

इसके अलावा, मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

i. ज़ोनल सम्मेलन: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मिशन वात्सल्य योजना सहित कुपोषण संबंधी चिंताओं को दूर करने और महिलाओं और बच्चों के विकास, सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप पर ज़ोनल सम्मेलनों के माध्यम से राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों और हितधारकों के साथ आउटरीच।

ii. प्रसार कार्यशालाएँ: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और उसके तहत नियमों और मिशन वात्सल्य योजना सहित दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला 17.08.2022 और 29.08.2022 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, पुलिस के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी)/किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों सहित बाल संरक्षण पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ।

iii. कार्यशालाएँ: 16.11.2022 और 14-15.09.2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में मिशन वात्सल्य योजना सहित बाल अधिकार और संरक्षण पर पंचायती राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पुलिस के प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कार्यशालाएँ केन्द्र सशीट प्रशासन के सहयोग से। इस कार्यशाला में मंत्रालय, एनसीपीसीआर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारी, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ), सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां (एसजेपीयू), यूनिसेफ के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

iv. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण: मिशन वात्सल्य योजना के तहत, एनआईपीसीसीडी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 129 प्रशिक्षण कार्यक्रम और चालू वित्तीय वर्ष (01.12.2023 तक) के दौरान 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

v. अपने उपयोगकर्ता/हितधारकों द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल को अपनाने की क्षमता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा 22.03.2023 से 24.03.2023 तक एनआईपीसीसीडी में तीन दिवसीय परामर्श आयोजित किया गया था।

vi. मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के मॉड्यूल पर एक आभासी तकनीकी प्रशिक्षण सत्र 15 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था।

vii. वत्सल भारत: मिशन वात्सल्य सहित ‘बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण’ पर क्षेत्रीय संगोष्ठी 02.07.2023 से 18.08.2023 तक दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची, गुवाहाटी और वाराणसी में आयोजित की गईं। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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