केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने बताया कि पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक) में देश में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा वर्ष 2022-23 में वर्ष 2021-22 की तुलना में 8.9 प्रतिशत बढ़ गया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 23 तक) में देश में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा

वर्ष	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2020-21	13,81,855.15
2021-22	14,91,858.98
2022-23	16,24,465.61
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	10,47,439.04

 

इसमें यह दिखाई दे रहा है कि विजली की अधिकतम मांग वर्ष 2014 में 136 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2023 में 243 मेगावाट हो गई है।

भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा एक्सचेंज में ग्रीन डे अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जैसे नए उत्पाद पेश किए हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में से एक है और दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। सरकार ने हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 99000 मेगावाट की स्थापना चल रही है। इसके अलावा, नवीकरणीय क्षमता के आधार पर वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन योजना पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है और उत्पादन परियोजनाओं से पहले ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसे कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील रूप में लिया जा रहा है।

सरकार ने विद्युत क्षेत्र को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किये हैं। एटीएंडसी घाटा वर्ष 2013-14 में 22.62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 16.42 प्रतिशत हो गया है। जेनकोस के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतन हैं और जेनकोस का विरासती बकाया 1.396 लाख करोड़ रुपये से 51,268 करोड़ रुपये तक कम हो गया है।  राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कॉम को सब्सिडी भुगतान अद्यतन है।

एटीएंडसी घाटे को कम करने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम लागू किए हैं:

1. बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने के लिए दीन दयालय उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई; और बिजली चोरी को रोकने के लिए हानि संभावित क्षेत्रों में कवर्ड तार लगाए गए;

2. ऊर्जा लेखांकन और ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करना;

3. यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित विवेकपूर्ण मानदंड कि आरईसी/पीएफसी द्वारा घाटे में चल रही डिस्कॉम को कोई ऋण नहीं दिया जाए, जब तक कि वे घाटे को कम करने के लिए कोई योजना न बनाएं, उस पर अपनी राज्य सरकार की स्वीकृति न लें और इसे भारत सरकार के पास दाखिल न करें; और इन चरणों का पालन करें;

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सस्ती बिजली पहले भेजी जाए, एक योग्यता आदेश प्रेषण प्रणाली स्थापित करें;

5. डिस्कॉम पर बोझ कम करने के लिए देर से भुगतान अधिभार कम किया गया;

6. यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएं कि यदि जेनको को आपूर्ति की गई बिजली के लिए 25 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट डिस्कॉम की एक्सचेंज तक पहुंच स्वचालित रूप से कट जाएगी; और किसी भी और देरी से मध्यम और दीर्घकालिक पहुंच में कमी आएगी;

7. यदि डिस्कॉम हानि कम करने के उपाय करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने का प्रोत्साहन दें;

8. बशर्ते कि घाटे में चल रही डिस्कॉम को आरडीएसएस के अंतर्गत कोई धनराशि नहीं दी जाएगी, जब तक कि वे अपने घाटे को कम करने के लिए उपाय नहीं करतीं; और

9. यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएं कि टैरिफ अद्यतित है।

उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, बिजली क्षेत्र व्यवहारिक और लाभदायक बन गया है।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

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(Release ID: 1985646)