केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि देश में अब तक कुल 72.02 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। 2019-20 से वर्तमान तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।

2019-20 से 31.10.2023 तक सौर ऊर्जा की राज्य-वार स्थापित क्षमता
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सौर ऊर्जा क्षमता मेगावाट में (31.03.2020 तक)	सौर ऊर्जा क्षमता मेगावाट में (31.10.2023 तक)
1	आंध्र प्रदेश	3698.32	4555.20
2	अरुणाचल प्रदेश	9.87	11.79
3	असम	49.75	155.81
4	बिहार	172.19	223.54
5	छत्तीसगढ	424.06	1015.24
6	गोवा	4.90	35.76
7	गुजरात	2986.77	10417.56
8	हरियाणा	263.14	1224.30
9	हिमाचल प्रदेश	40.18	111.55
10	जम्मू और कश्मीर	40.63	54.98
11	झारखंड	55.45	121.77
12	कर्नाटक	7306.18	9347.18
13	केरल	162.38	858.68
14	लदाख	*	7.80
15	मध्य प्रदेश	2309.29	3167.92
16	महाराष्ट्र	1835.62	5064.46
17	मणिपुर	9.98	13.03
18	मेघालय	3.85	4.19
19	मिजोरम	6.05	30.43
20	नागालैंड	2.84	3.04
21	ओडिशा	420.28	465.23
22	पंजाब	961.71	1266.55
23	राजस्थान	5275.27	18089.21
24	सिक्किम	1.94	4.69
25	तमिलनाडु	3961.56	7164.59
26	तेलंगाना	3629.10	4712.98
27	त्रिपुरा	12.90	18.47
28	उत्तर प्रदेश	1208.52	2632.61
29	उत्तराखंड	327.57	575.53
30	पश्चिम बंगाल	127.24	194.06
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.43	29.91
32	चंडीगढ़	41.36	64.05
33	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	25.32	46.47
34	दिल्ली	166.62	236.41
35	लक्षद्वीप	3.27	4.77
36	पुदुचेरी	5.69	43.27
37	अन्य	45.01	45.01
	कुल (मेगावाट)	35607.24	72018.04

*जम्मू-कश्मीर में शामिल।

(31.10.2023 तक 72.02 गीगावॉट में ग्राउंड माउंटेड से 55.71 गीगावॉट, रूफटॉप 11.08 गीगावॉट, हाइब्रिड परियोजनाओं के सौर घटक से 2.55 गीगावॉट और ऑफ-ग्रिड सोलर से 2.68 गीगावॉट शामिल है)

सौर ऊर्जा परियोजनाएं अधिकतर निजी क्षेत्र के निवेश से स्थापित की जाती हैं। निजी डेवलपर्स का चयन टैरिफ आधारित पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और वे देश में कहीं भी परियोजना स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक 72.02 गीगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

रूफ टॉप सोलर और पीएम-कुसुम योजनाओं के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बजट राज्यवार आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सौर ऊर्जा के लिए आवंटित कुल बजट 5,917.25 करोड़ रुपये है।

सरकार 40,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले कम से कम 50 सौर पार्कों के लक्ष्य के साथ सौर पार्क व अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक योजना लागू कर रही है।

31-10-2023 तक, देश के 12 राज्यों में 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 18 सौर पार्कों में 10,237 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं। राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

 

स्वीकृत सौर पार्कों और चालू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

(31-10-2023 तक)

क्र.सं.	राज्य	पार्कों की संख्या	स्वीकृत क्षमता (मेगावाट)	चालू की गईं परियोजनाएं (मेगावाट में)
1	आंध्र प्रदेश	5	4200	3050
2	छत्तीसगढ	1	100	0
3	गुजरात	7	12150	900
4	झारखंड	3	1089	0
5	कर्नाटक	2	2500	2000
6	केरल	2	155	100
7	मध्य प्रदेश	8	4180	1000
8	महाराष्ट्र	2	750	0
9	मिजोरम	1	20	20
10	ओडिशा	3	340	0
11	राजस्थान	9	8276	2901
12	उत्तर प्रदेश	7	3730	266
कुल		50	37490	10237

 

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में तीन अलग-अलग प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी है।

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