उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार देश में 04.12.2023 तक 01.07.2020 से 04.12.2023 तक पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 3,16,05,581 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) है। राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध- I में संलग्न हैं।

वहीं, उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार देश में 4 दिसंबर, 2023 तक 01.07.2020 से 04.12.2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की कुल संख्या 1,17,36,406 (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) है। राज्यवार विवरण अनुबंध- II के रूप में संलग्न हैं।

एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के उठाए गए कदम और उस पर किए गए व्यय निम्नलिखित हैं:-

1. दिनांक- 01.07.2020 से व्यापार करने में सुगमता को लेकर एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण"
2. प्राथमिकता वाले क्षेत्र से ऋण के लिए दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन
3. एमएसएमई में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दिनांक 18.10.2022 से गैर-कर लाभ को 3 साल के लिए बढ़ाया गया
4. प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभों से सहायता लेने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई

एमएसएमई क्षेत्र के लंबित भुगतान की समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम- 2006 के प्रावधानों के तहत एमएसई के विलंबित भुगतान के मामलों को निपटाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमएसईएफसी की स्थापना की गई है।
• एमएसएमई मंत्रालय ने 30.10.2017 को वस्तु और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया धनराशि की शिकायतें दर्ज कराने व उसकी निगरानी के लिए समाधान पोर्टल को शुरू किया।
• एमएसएमई मंत्रालय ने विलंबित भुगतान से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक एमएसईएफसी गठित करने का अनुरोध किया है। अब तक दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी के साथ कुल 157 एमएसईएफसी गठित किए जा चुके हैं।
• एमएसएमई मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के तहत एक विशेष उप-पोर्टल बनाया।
• भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सीपीएसई और सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) पर शामिल होने का निर्देश दिया है, जो कई फाइनेंसरों (धनराशि उपलब्ध करवाने वाले) के माध्यम से एमएसएमई को व्यापार प्राप्तियों में छूट की सुविधा प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
• सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वस्तु और सेवा की आपूर्ति प्राप्त करने वाली कंपनियां, जिन्हें सूक्ष्म व लघु उद्यमों को वस्तु और सेवा के भुगतान की स्वीकृति की तारीख या मानद स्वीकृति की तारीख से 45 दिन से अधिक हो गए हैं, को भुगतान की बकाया धनराशि और देरी के कारणों का हवाला देते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय को अर्द्धवार्षिक विवरणी जमा कराने की भी जरूरत होगी।  
• आयकर अधिनियम की धारा- 43बी के तहत भुगतानों पर किए गए व्यय के लिए कटौती की अनुमति केवल उस समय दी गई है, जब भुगतान वास्तव में एमएसएमई को किया गया हो।

अनुलग्नक- I

उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत (01.07.2020) से 04.12.2023 तक पंजीकृत एमएसएमई (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार कुल संख्या

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1816	2950	3888	3737	12391
आंध्र प्रदेश	65174	147374	245795	678886	1137229
अरुणाचल प्रदेश	727	2257	6954	5648	15586
असम	17167	72167	133471	231190	453995
बिहार	90146	221199	323785	1097102	1732232
चंडीगढ़	5749	9525	10112	13682	39068
छत्तीसगढ़	33009	68717	108640	293073	503439
दिल्ली	89472	134679	178939	226746	629836
गोवा	6041	8615	15537	18522	48715
गुजरात	247109	398693	524052	772286	1942140
हरियाणा	102915	179530	237031	317955	837431
हिमाचल प्रदेश	12810	26865	47255	45835	132765
जम्मू और कश्मीर	26464	74470	104070	166706	371710
झारखंड	43004	83063	142422	365378	633867
कर्नाटक	152269	314801	423442	676696	1567208
केरल	71903	117907	180785	357445	728040
लद्दाख	731	2304	3211	3491	9737
लक्षद्वीप	38	207	334	153	732
मध्य प्रदेश	111717	245971	844541	899311	2101540
महाराष्ट्र	647654	974274	1218639	1663652	4504219
मणिपुर	10407	13729	21283	31928	77347
मेघालय	695	2228	6676	10158	19757
मिजोरम	1120	3547	7866	13207	25740
नगालैंड	712	3320	7314	20478	31824
ओडिशा	49442	105956	172068	444894	772360
पुडुचेरी	3867	8226	11572	24110	47775
पंजाब	100867	182781	269958	361488	915094
राजस्थान	235706	393131	519696	673268	1821801
सिक्किम	347	1772	3151	4799	10069
तमिलनाडु	312149	541307	731753	1119887	2705096
तेलंगाना	97857	161836	232221	681749	1173663
दादरा नगर हवेली व दमन और दीव	3082	4199	5131	6155	18567
त्रिपुरा	1688	6719	16626	141602	166635
उत्तर प्रदेश	217569	413657	1471297	1400717	3503240
उत्तराखंड	22612	49656	73252	118255	263775
पश्चिम बंगाल	63509	170361	279412	2137676	2650978
कुल	2847544	5147993	8582179	15027865	31605581

 

उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत (01.07.2020) से 04.12.2023 तक कुल पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई (उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार कुल संख्या

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	उद्यम और यूएपी पर पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3184
आंध्र प्रदेश	553003
अरुणाचल प्रदेश	6799
असम	136255
बिहार	882231
चंडीगढ़	7504
छत्तीसगढ़	205522
दिल्ली	139519
गोवा	13981
गुजरात	476328
हरियाणा	202718
हिमाचल प्रदेश	25248
जम्मू और कश्मीर	75210
झारखंड	290312
कर्नाटक	517726
केरल	332032
लद्दाख	1901
लक्षद्वीप	107
मध्य प्रदेश	837165
महाराष्ट्र	1338925
मणिपुर	41955
मेघालय	7956
मिजोरम	15983
नगालैंड	17734
ओडिशा	330426
पुडुचेरी	20719
पंजाब	235420
राजस्थान	398079
सिक्किम	3611
तमिलनाडु	990165
तेलंगाना	506171
दादरा नगर हवेली व दमन और दीव	4218
त्रिपुरा	124199
उत्तर प्रदेश	360009
उत्तराखंड	820461
पश्चिम बंगाल	1813630
कुल	1,17,36,406

 

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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