श्रम और रोजगार मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 29.20 करोड़ असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया गया है

Posted On: 11 DEC 2023 4:46PM by PIB Delhi

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। यह असंगठित श्रमिक को 30 व्यापक व्यवसाय क्षेत्रों में 400 व्यवसायों के अंतर्गत स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वंय को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की डिलीवरी की सुविधा देना है।

04.12.2023 तक, 29.20 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और इन श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया गया है। ई-श्रम पोर्टल की स्थापना यानी 26.08.2021 से देश में ई-श्रम कार्ड जारी किए गए असंगठित श्रमिकों की संख्या की सूची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार अनुलग्नक में संलग्न है।

ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और श्रमिकों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:

 

  1. पोर्टल में पंजीकरण पूर्णतः आधार से जुड़ा हुआ है। कोई भी असंगठित श्रमिक स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है।
  2. ई-श्रम में प्रवासी श्रमिकों के पारिवारिक विवरण प्राप्त करने का प्रावधान है।
  3. ईश्रम में संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ निर्माण श्रमिकों का डेटा साझा करने का भी प्रावधान है।
  • IV. ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित श्रमिक अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए पंजीकरणकर्ता को ईश्रम पोर्टल पर एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।
  1. ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम उन असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यूएएन (ई-श्रम) नंबर का उपयोग करके कोई भी असंगठित श्रमिक मानधन पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकता है।
  • VI. असंगठित श्रमिकों को कौशल वृद्धि और एपरेंटिसशिप के अवसर प्रदान करने के लिए ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
  1. ई-श्रम माई स्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत है। माई स्कीम एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक-स्टॉप खोज की पेशकश करना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए एक नवाचारी, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनके लिए सही सरकारी योजनाएं ढूंढने में सहायता करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। इस एकीकरण के माध्यम से सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ता उन योजनाओं की जांच कर सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।

 

अनुलग्नक

 

क्र.सं.

राज्य

कुल पंजीकरण

1

उत्तर प्रदेश

8,31,67,035

2

बिहार

2,88,53,853

3

पश्चिम बंगाल

2,61,47,092

4

मध्य प्रदेश

1,73,62,239

5

महाराष्ट्र

1,39,36,557

6

ओडिशा

1,33,64,168

7

राजस्थान

1,32,89,147

8

गुजरात

1,14,79,367

9

झारखंड

92,65,660

10

तमिलनाडु

85,41,440

11

छत्तीसगढ

83,68,788

12

आंध्र प्रदेश

80,39,475

13

कर्नाटक

78,14,959

14

असम

70,92,664

15

केरल

59,32,341

16

पंजाब

55,51,811

17

हरियाणा

52,84,750

18

तेलंगाना

42,85,764

19

जम्मू और कश्मीर

34,22,568

20

दिल्ली

33,16,737

21

उत्तराखंड

30,00,571

22

हिमाचल प्रदेश

19,47,407

23

त्रिपुरा

8,59,471

24

मणिपुर

4,21,964

25

मेघालय

3,09,039

26

नगालैंड

2,20,834

27

पुदुचेरी

1,83,286

28

चंडीगढ़

1,76,686

29

अरुणाचल प्रदेश

1,45,038

30

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

73,399

31

गोवा

65,346

32

मिजोरम

62,241

33

सिक्किम

36,444

34

लद्दाख

31,583

35

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह

30,371

36

लक्षद्वीप

2,501

 

कुल

29,20,82,596

 

यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने एक लिखित उत्तर में दी।

*****

एमजी/एआर/एजी/एसके


(Release ID: 1985151) Visitor Counter : 562


Read this release in: English , Urdu