कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 से (सितंबर, 2017 से आगे की अवधि के लिए) हर महीने की 20 तारीख को अपना पे रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है, जिससे पहली बार आधार मान्य यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में शामिल होने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। मौजूदा ग्राहकों के बाहर निकलने और पहले बाहर निकलने वाले ग्राहकों के ग्राहक के रूप में फिर से जुड़ने से शुद्ध पेरोल पर पहुंचने की सूचना है। सितंबर, 2023 महीने के लिए नवीनतम प्रकाशित पेरोल (20 नवंबर, 2023 को) के अनुसार, अंतिम तिमाही (जुलाई, 2023 के वेतन माह से लेकर) के महीनों के लिए नए कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों के नामांकन का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण सितंबर, 2023) अनुलग्नक में हैं। पिछली तिमाही के दौरान नामांकित नई महिला कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों की संचयी संख्या 7,63,687 है। नवीनतम पेरोल रिपोर्ट के अनुसार, नए कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों की अधिक संख्या विशेषज्ञ सेवाओं (38 प्रतिशत), व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भवन और निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादों, इंजीनियर्स-इंजीनियरिंग ठेकेदारों के साथ जुड़े प्रतिष्ठानों में नामांकित हुई है।

नोट: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रकाशित सकाल पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना एक सतत प्रक्रिया है और अगले महीने में यह अपडेट हो जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत, पात्रता शर्तों के अधीन बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमित श्रमिकों को किया जाता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही बीमित श्रमिकों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।

अनुलग्नक

क्रम संख्या	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	पिछली तिमाही (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023) के दौरान नामांकित नए कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहकों की संचयी संख्या
1	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	469
2	आंध्र प्रदेश	65484
3	अरुणाचल प्रदेश	788
4	असम	17372
5	बिहार	30856
6	चंडीगढ़	29995
7	छत्तीसगढ़	29137
8	दिल्ली	201421
9	गोआ	11928
10	गुजरात	227660
11	हरियाणा	201380
12	हिमाचल प्रदेश	20730
13	जम्मू-कश्मीर	9067
14	झारखंड	25757
15	कर्नाटक	325430
16	केरल	49852
17	लद्दाख	79
18	मध्य प्रदेश	73295
19	महाराष्ट्र	574391
20	मणिपुर	540
21	मेघालय	1202
22	मिज़ोरम	114
23	नागालैंड	387
24	ओड़ीशा	42672
25	पंजाब	35785
26	राजस्थान	105264
27	तमिलनाडु	325689
28	तेलंगाना	200347
29	त्रिपुरा	1002
30	उत्तर प्रदेश	160162
31	उत्तराखंड	40045
32	पश्चिम बंगाल	117536
	कुल योग	2925836

 

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस

(Release ID: 1985147)