“हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013 के अनुसार यह दिनांक 06.12.2013 से प्रतिबंधित है। सभी जिलों से अनुरोध किया गया है कि वे या तो खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित करें या "स्वच्छता अभियान" मोबाइल ऐप पर अस्वच्छ शौचालय और इससे जुड़े मैला ढोने वालों का डेटा अपलोड करें। 29.11.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 766 जिलों में से 714 जिलों ने खुद को मैला ढोने से मुक्त होने की जानकरी दी है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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