लवाद नेमणुकीत वैविध्याचा  अभाव असून या क्षेत्रात वकील,शिक्षणतज्ञ यासारख्या   इतर अर्हताप्राप्त  उमेदवारांकडे दुर्लक्ष होत असून निवृत्त न्यायाधीशांचे वर्चस्व आहे, या भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडलेल्या मताला उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दुजोरा दिला.  सहाव्या आयसीसी इंडिया लवाद दिवसाचे आज नवी दिल्ली इथे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन झाले. जगात अन्यत्र लवाद व्यवस्थेवर इतके कडक नियंत्रण नाही जितके आपल्या देशात आहे  याकडे लक्ष वेधून घेत उपराष्ट्रपतींनी या व्यवस्थेला विश्वासार्ह आणि प्रशंसनीय करण्यासाठी मुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली.

देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाच्या गतीला आत्मनिर्भरतेची खुण  म्हणून भक्कम, रचनात्मक लवाद संस्थांची आवश्यकता असल्याचे धनखड यांनी सांगितले. “आपण आत्मपरीक्षण करून पुढे जाण्यासाठी गरज असून आवश्यकता भासल्यास कायद्यातही  आवश्यक बदल घडवून आणण्याची वेळ आली आहे,” असे ते म्हणाले.

The Vice-President of India, while inaugurating the 6th ICC India Arbitration Day today, echoed the sentiments of Hon'ble Chief Justice, Dr. DY Chandrachud who had reflected on the lack of diversity in appointing arbitrators, noting that retired judges dominate the field while… pic.twitter.com/FaGXgrHOJv

— Vice President of India (@VPIndia) December 2, 2023

We have to evolve a mechanism where the arbitration process does not suffer judicial interventions.

While I was at the ICC International Court, they had a unique mechanism of amicable dispute resolution.

You do not render a judicially enforceable package, as you normally would,… pic.twitter.com/vq84Z2ZVVi

— Vice President of India (@VPIndia) December 2, 2023

Nothing can be more amusing than the highest court of the land reflecting in more than three dozen pages, going into each and every detail of the arbitral award and then indicating that courts must not probe the arbitral award in detail. #ICCIndia pic.twitter.com/ESCBY9qldA

— Vice President of India (@VPIndia) December 2, 2023

आपल्या देशासह इतरत्रही लवाद व्यवस्थेचे महत्त्व कमी झाले असून तिच्याकडे न्यायालयीन प्रक्रियेतील केवळ एक स्तर म्हणून पाहिले जाते;  न्यायालयीन हस्तक्षेप सोसावा लागणार  नाही अशा प्रकारच्या यंत्रणा विकसित करण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उच्च वाढीच्या आलेखाचा संदर्भ देत उपराष्ट्रपती म्हणाले की अशा परिस्थितीत एका बाबीकडे पाहण्याचे लोकांचे दृष्टीकोन वेगवेगळे असल्यामुळे व्यावसायिक मतभेद निर्माण होत असतात. म्हणूनच आपल्याला बुद्धिमान व्यक्तींनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या भक्कम, वेगवान, वैज्ञानिक, परिणामकारक लवाद व्यवस्थेची आवश्यकता आहे.

The world economic order will go to greater heights if the dispute resolution mechanism is equitable and conclusive.

Most contractual stipulations provide that the arbitration award will be final.

But in certain legal regimes, ours being a robust one, access to the judicial… pic.twitter.com/T3ieC5xDcG

— Vice President of India (@VPIndia) December 2, 2023

There has been some growth in our country of arbitration institutions, but these institutions need to take centre stage and necessary changes in law must be effected to make them meaningful.

Arbitration cannot be a pastime. It has to be a deep professional commitment.

The… pic.twitter.com/C5iEuor9M2

— Vice President of India (@VPIndia) December 2, 2023

अशा लवाद व्यवस्थेची  निर्मिती करण्यासाठी समर्पित व्यावसायिक वचनबद्धता हवी;  असे उपराष्ट्रपतींनी आग्रहपूर्वक सांगितले.

उपराष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण – https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1981865

***

N.Chitale/R.Bedekar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai