आदिवासी विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Posted On:
29 NOV 2023 4:31PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण रु. 24,104 कोटी (केंद्रसरकार: रु. 15,336 कोटी आणि राज्यसरकार: रु. 8,768 कोटी) रुपये खर्चाच्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाला (पीएम-जनमन) मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत 9 मंत्रालयांच्या माध्यमातून 11 महत्वाच्या कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. पंतप्रधानांनी आदिवासी गौरव दिनानिमित्त खुंटी येथून या अभियानाची घोषणा केली होती.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केल्याप्रमाणे, ‘विशेषतः वंचित आदिवासी समूहांच्या (पीव्हीटीजी) सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास मिशन सुरु केले जाईल.या अभियानामुळे पीव्हीटीजी कुटुंबे आणि वस्त्या सुरक्षित घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार संपर्क आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मुलभूत सुविधांनी परिपूर्ण होतील. अनुसूचित जमातींसाठीच्या विकास कृती आराखड्या (डीएपीएसटी) अंतर्गत पुढील तीन वर्षांत मिशनची अंमलबजावणी करण्यासाठी रु. 15,000 कोटी उपलब्ध करून दिले जातील.
2011 च्या जनगणनेनुसार भारतामधील अनुसूचित जमातींची (एसटी) लोकसंख्या 10.45 कोटी आहे, त्यापैकी 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अंदमान आणि निकोबार बेटांवर वसलेल्या 75 समुदायांना, विशेष वंचित आदिवासी समूह (पीव्हीटीजी) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. हा पीव्हीटीजी गट सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये आजही असुरक्षित आहे.
पीएम-जनमन (केंद्रीय क्षेत्र आणि केंद्र प्रायोजित योजनांचा समावेश) आदिवासी विकास मंत्रालयासह 9 मंत्रालयांच्या माध्यमातून 11 महत्वाच्या कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करेल. तपशील पुढील प्रमाणे:
|
S.No.
|
Activity
|
No. of Beneficiary / Targets
|
Cost norms
|
|
1
|
Provision of pucca houses
|
4.90 lakh
|
Rs 2.39 lakhs /house
|
|
2
|
Connecting roads
|
8000 KM
|
Rs 1.00 Cr/Km
|
|
3a
|
Piped Water Supply/
|
All PVTG habitations including 4.90 lakhs HHs to be constructed under the mission
|
As per schematic norms
|
|
3b
|
Community water supply
|
2500 Villages/ habitations with population of less than 20 HHs
|
As per actual cost arrived
|
|
4
|
Mobile Medical Units with medicine cost
|
1000 (10/district)
|
Rs 33.88.00 lakhs/MMU
|
|
5a
|
Construction of hostels
|
500
|
Rs 2.75 Cr/hostel
|
|
5b
|
Vocational education & skilling
|
60 Aspirational PVTG blocks
|
Rs 50 lakhs/block
|
|
6
|
Construction of Anganwadi Centers
|
2500
|
Rs 12 lakhs/AWC
|
|
7
|
Construction of Multipurpose Centers (MPC)
|
1000
|
Rs 60 lakhs/MPC Provision of ANM and Anganwadi worker in each MPC
|
|
8a
|
Energization of HHs (Last mile connectivity)
|
57000 HHs
|
Rs 22,500/HH
|
|
8b
|
Provision of 0.3 KW solar off-grid system
|
100000 HHs
|
Rs 50,000/HH or as per actual cost
|
|
9
|
Solar lighting in streets & MPCs
|
1500 units
|
Rs 1,00,000/unit
|
|
10
|
Setting up of VDVKs
|
500
|
Rs 15 lakhs/VDVK
|
|
11
|
Installation of mobile towers
|
3000 villages
|
As per schematic norms cost
|
वर नमूद केलेल्या कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, या मिशन मध्ये इतर मंत्रालयांच्या पुढील कार्यक्रमांचा समावेश असेल:
- आयुष मंत्रालय सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार आयुष निरामयता सेंटरची स्थापना करेल आणि फिरत्या आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून, पीव्हीटीजी वस्त्यांना आयुष सुविधांचा लाभ दिला जाईल.
- कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय पीव्हीटीजी वस्त्या, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि वसतिगृहांमध्ये या समुदायांकडे असलेली कौशल्य लक्षात घेऊन, त्या अनुषंगाने त्यांना कौशल्य आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देईल.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 1980771)
Visitor Counter : 188