पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) और आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) की साइट का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसकी प्रगति की समीक्षा की। जैसा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ-साथ अमृत काल विजन 2047 की प्रमुख परियोजनाओं में से एक में परिकल्पना की गई है, प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) परियोजना महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गई है और लगभग ₹44,000 करोड़ के कुल अनुमानित लागत के साथ एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। यह परियोजना देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और पूरे क्षेत्र के आर्थिक और ढांचागत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसे सरकारी संस्थानों से महत्वपूर्ण मंजूरी और समर्थन प्राप्त हुआ है।

 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 11 नवंबर, 2022 को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, चरण 1 की वन संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दे दी है और आईसीटीपी परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उचित अनुमोदन और सहमति के बाद अगले साल की शुरुआत में परियोजना के पहले चरण के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की योजना है।

 

इस मेगा कंटेनर टर्मिनल का विकास ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का एक हिस्सा है। परियोजना तीन प्रमुख चालकों पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप इसे एक अग्रणी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग व्यापार मार्ग के साथ निकटता (40 समुद्री मील) में रणनीतिक स्थान, 20 मीटर से अधिक की प्राकृतिक जल गहराई की उपलब्धता और भारतीय बंदरगाहों सहित आसपास के सभी बंदरगाहों से माल ढुलाई वहन क्षमता।

 

स्थल के अपने हवाई दौरे के बाद, श्री सोनोवाल ने द्वीप पर स्थानीय निवासियों और सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की और परियोजना के कार्यान्वयन की प्रस्तावित पद्धति और इसकी समयसीमा की विस्तृत समीक्षा बैठक की।

 

परियोजना की समीक्षा करने के बाद, मंत्री जी ने कहा, “यह परियोजना भारत को एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी और देश के आर्थिक विकास का समर्थन करेगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार नए भारत के निर्माण के भव्य दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।"

मंत्रालय के तहत प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला का उद्देश्य मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और क्षमता बढ़ाना है, जिससे उन्हें अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर क्षमता का उन्नयन और अनलॉकिंग भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंदरगाह समुद्र और भूमि पारगमन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। बंदरगाह आधुनिकीकरण के तहत पिछले 9 वर्षों में, 31,129 करोड़ रुपए की 94 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 230 एमटीपीए से अधिक की क्षमता वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र को शामिल करने के संदर्भ में, 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की 21 परियोजनाओं का 2014 से पीपीपी के तहत सफलतापूर्वक परिचालन किया गया है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाने में हुई उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

भारत में मेगा बंदरगाह स्थापित करने और वैश्विक बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अच्छी-खासी क्षमता है। मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत चार प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र रेखांकित किए गए हैं, जिनमें क्षमता वृद्धि; विश्व स्तरीय मेगा बंदरगाहों का विकास करना; दक्षिणी भारत में ट्रांसशिपमेंट हब का विकास; और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण शामिल हैं। वर्तमान में, भारत में 100 एमटीपीए से अधिक क्षमता वाले 5 प्रमुख बंदरगाह और 2 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके साथ ही भारत के लिए मेगा पोर्ट स्थापित करने और वैश्विक बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मेगा बंदरगाहों के लिए प्रमुख मानदंडों और क्लस्टरों की उभरती विकास क्षमता के विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, 3 मेगा बंदरगाहों - वधावन-जेएनपीटी क्लस्टर, पारादीप बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह को 300 एमटीपीए क्षमता से अधिक वाले मेगा बंदरगाहों में विकसित करने के लिए पहचाना गया है।

अमृत ​​काल विजन 2047 में चिह्नित बुनियादी ढांचा पहल 300 एमटीपीए से अधिक की क्षमता वाले चार बंदरगाह समूहों और 500 एमटीपीए से अधिक क्षमता वाले 2 बंदरगाह समूहों के विकास पर केंद्रित है। मौजूदा प्रमुख बंदरगाहों के आसपास बंदरगाह क्लस्टर बनाने के अलावा, 2 नए प्रमुख बंदरगाह - वधावन और गैलाथिया बे बंदरगाह विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

वधावन में लगभग 20 मीटर का प्राकृतिक ड्राफ्ट है और इसलिए यह बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त है। इस बंदरगाह के विकास से 16,000-25,000 टीईयू क्षमता के कार्गो कंटेनर जहाज़ सक्षम हो सकेंगे। इसी तरह, प्रस्तावित गैलाथिया बे पोर्ट, पूर्व-पश्चिम विश्व-शिपिंग कॉरिडोर के निकट अपने रणनीतिक स्थान के कारण, गेटवे और ट्रांसशिप्ड कार्गो दोनों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है।

देश में बंदरगाहों को बड़े जहाजों को समायोजित करने के लिए अधिक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होगी। आठ में से पांच बंदरगाहों अर्थात् डीपीए, वधावन, वीओसीपीए, गैलाथिया बे और पीपीए में 2030 तक 18 मीटर से 23 मीटर की रेंज में ड्राफ्ट होगा। इसके अलावा, 3 बंदरगाह एनएमपीए, सीओपीए और जेएनपीए को 2047 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप होने के लिए  20 मीटर से 23 मीटर तक की रेंज में ड्राफ्ट किया जाएगा।

वर्तमान में, भारत का लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसशिप्ड कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर संभाला जाता है। कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग इस कार्गो के 85 प्रतिशत से अधिक को संभालते हैं, जबकि 45 प्रतिशत कार्गो को कोलंबो बंदरगाह पर संभाला जाता है। गैलाथिया खाड़ी की रणनीतिक स्थिति एक्जिम व्यापार के लिए एक बड़ा लाभ है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर स्थित है। गैलाथिया खाड़ी में आईसीटीपी के विकास के साथ, भारतीय बंदरगाह अधिक ट्रांसशिपमेंट कार्गो को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, गैलाथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को विकसित करने से विदेशी मुद्रा बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधि में वृद्धि, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि और इस प्रकार, दक्षता, रोजगार सृजन और राजस्व हिस्सेदारी में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

प्रस्तावित सुविधा को चार चरणों में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, चरण 1 को वर्ष 2028 में ~ 4 मिलियन टीईयू की हैंडलिंग क्षमता के साथ चालू करने का प्रस्ताव है, जो 2058 तक विकास के अंतिम चरण में बढ़कर 16 मिलियन टीईयू हो जाएगा। प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का चरण 1 लगभग 19,000+ करोड़ रुपये का है, जिसमें ब्रेकवाटर, ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन, बर्थ, भंडारण क्षेत्र, भवन और उपयोगिताओं का निर्माण, उपकरणों की खरीद और स्थापना, और मुख्य बुनियादी ढांचे के साथ पोर्ट कॉलोनी का विकास शामिल है। इसे सरकारी सहयोग से विकसित किया जाएगा।

 

श्री सोनोवाल ने इसकी पर्यटन क्षमता का पता लगाने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्वाइंट का भी दौरा किया। दौरे के बाद, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इंदिरा प्वाइंट क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावना तलाशने और इसके लिए आवश्यक पर्यटन सुविधाएं और सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया है।

इस यात्रा के दौरान, श्री सोनोवाल ने कैंपबेल बे पोर्ट परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। इस प्रोजेक्ट का निर्माण करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैंपबेल खाड़ी में मौजूदा घाट बड़े आकार के जहाजों की बर्थिंग के लिए अपर्याप्त हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बड़े जहाजों की सुरक्षित बर्थिंग की सुविधा के लिए घाट को 50 मीटर तक विस्तारित किया गया। परियोजना के पूरा होने पर, 150 मीटर लंबे जहाज बर्थ करने में सक्षम होंगे जो ग्रेट निकोबार और अन्य द्वीपों के बीच अधिक यात्री और कार्गो आवाजाही प्रदान करेगा। इस विस्तार से डबल बर्थिंग की सुविधा भी मिलेगी, जिससे बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी। ग्रेट निकोबार द्वीप के भविष्य के विकास और पर्यटकों और व्यापारियों में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह घाट द्वीप के यातायात विकास को संभालने के लिए उपयोगी होगा।

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