जनजातीय कार्य मंत्रालय
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राष्ट्रपति  श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ओडिशा के कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया


राष्ट्रपति ने शिक्षा को आर्थिक और सामाजिक कल्याण की कुंजी बताया; माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने की सलाह दी

सरकार अगले तीन वर्षों में  3.5 लाख जनजातीय समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी: श्री अर्जुन मुंडा

Posted On: 20 NOV 2023 9:00PM by PIB Delhi

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कल ओडिशा के मयूरभंज के कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का उद्घाटन किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 38 करोड़ रुपये का बजट स्कूल के लिए मंजूर किया गया है, जिसका निर्माण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) द्वारा किया जा रहा है।

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राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि बचपन में उनके घर के पास कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उस समय समीप में स्कूल नहीं होने के कारण कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, आज यह स्थिति नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने से अब स्थानीय बच्चों को शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि वह भी उनकी तरह एक साधारण पृष्ठभूमि की हैं और उन्हें अपनी शिक्षा के कारण देश के नागरिकों की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने बच्चों को बताया कि शिक्षा ही उन्हें सफल बना सकती है, एक शिक्षित व्यक्ति बनकर वे अपने विकास के साथ-साथ देश और समाज की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की कुंजी है और उन्होंने माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने की सलाह दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने जनजाति बहुल क्षेत्रों में रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से बहुआयामी योजनाएं शुरू की हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए देश भर में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में पूरे देश के 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और समाज तथा राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगे।

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री इसके बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं। वर्षों से सुदूर गांवों में रहने वाले जनजातियों तक गुणात्मक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। इसलिए, हमने ईएमआरएस की पहले से विद्यमान योजना में सुधार करके और इसे एक नया आकार देकर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इसका पुनर्गठन किया। 2014 से पहले, प्रति ईएमआरएस 240 छात्र थे, अब 480 छात्र एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। केंद्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है।

एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, प्रत्येक जनजातीय ब्लॉक में, जहां 50 प्रतिशत या 20,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी है, 452 नए ईएमआरएस स्वीकृत किए गए। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनजातीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) छात्रों के लिए इस योजना को लागू कर रही है। प्रति छात्र आवर्ती लागत 2019 के 61,000 रुपये से बढ़ाकर 1,09,000 रुपये कर दी गई है। बाद में 2022 में ईएमआरएस की निर्माण लागत 20 करोड़ रुपये और 24 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में क्रमशः 38 करोड़ रुपये और 48 करोड़ रुपये कर दी गई। पुरानी योजना के तहत 2019 से पहले स्वीकृत 288 स्कूलों के साथ, जनजातीय कार्य मंत्रालय मार्च 2026 तक कुल 740 स्कूल स्थापित करेगा, जिसमें 2019 में अनुमोदित 452 स्कूलों का निर्माण भी शामिल है।

ओडिशा में कुल 114 स्कूलों का निर्माण होना है, जिनमें से 106 को स्‍वीकृति मिल चुकी है। इन 114 स्कूलों में से 27 स्कूल पुरानी योजना के तहत और 87 स्कूल नई योजना के तहत हैं। 8 स्थानों पर भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभी तक 32 स्थानों पर स्कूल कार्यरत हैं और 31 स्कूलों के भवनों का निर्माण हो चुका है, जिनमें से 4 नई योजना के तहत हैं। ओडिशा में स्वीकृत 87 नए ईएमआरएस में से अकेले मयूरभंज जिले को हर ब्लॉक में 19 स्कूल प्राप्त हुए हैं, जो भारत में किसी भी जिले के लिए सबसे अधिक है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार के समन्वय से ओडिशा में 48 स्थानों पर निर्माण कार्य हुए हैं।

कुलियाना ईएमआरएस परिसर लगभग 12 एकड़ भूमि में बनाया गया है। इसमें 480 छात्रों के लिए 16 कक्षाएं होंगी, जिनमें 240 लड़कियां और 240 लड़के शामिल हैं। यहां लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग छात्रावास, मेस, प्राचार्य, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवास, प्रशासनिक ब्लॉक, खेल का मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है। ये विद्यालय इस क्षेत्र के जनजातीय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल श्री रघुबर दास, केंद्रीय जनजातीय कार्य और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू, केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों की एक झलक

 

योजना/युक्ति

2013-14

2023-24

बजट परिव्यय

278.76 करोड़ रुपये

 4000 करोड़ रुपये

स्वीकृत विद्यालय

(संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत एक घटक के रूप में

(पृथक केन्द्रीय क्षेत्र योजना)

कार्यात्मक विद्यालय

167

694

आवर्ती लागत

119

401

पूंजी लागत

 42,000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष

 1,09,000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष

सीबीएसई से संबद्ध स्कूल

69

277

नामांकन

34365

113275

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एमजी/एआर/आरपी/एसकेजे/वाईबी


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