भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने आज दिव्यांगजन ऋणकर्ताओं को सहयोग देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की।

दिव्यांगजनों को वित्त समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में श्री राजेश अग्रवाल ने राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (एनडीएफडीसी) ऋण के अंतर्गत विशिष्ट नियमों और शर्तों पर समय से पुनर्भुगतान के लिए ब्याज दर में 1 प्रतिशत की छूट की घोषणा की। इस प्रयास का उद्देश्य वित्त सहयोग हेतु दिव्यांगजनों के वित्त भार कम करना और जिम्मेदारी के साथ पुनर्भुगतान प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल द्वारा 8 दिव्यांगजन ऋण लाभार्थियों को चेक प्रदान किए गए। यह कदम सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि प्रत्येक नागरिक की उसकी क्षमताओं से पृथक, वित्तीय सुअवसरों में भागीदारी और सुनिश्चितता तक एक समान पहुंच हो।

 

राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (एनडीएफडीसी) के अंतर्गत यह वित्तीय छूट, दिव्यांगजन ऋणकर्ताओं के लिए दिवाली उपहार है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सशक्तिकरण के सरकार के व्यापक मिशन को दर्शाती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) का राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (एनडीएफडीसी) दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और समाज में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है।

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