ग्रामीण विकास विभाग ने लंबित मामलों जैसे कि एमपी संदर्भों, राज्य संदर्भों, पीएमओ संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों, सार्वजनिक शिकायत अपीलों और आईएमसी मामलों के निपटान पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ ‘विशेष अभियान 3.0’ के तहत अनेक कदम उठाए। इस अभियान के आखिर में ग्रामीण विकास विभाग पीएमओ संदर्भों का 100%, राज्य संदर्भों का 100%, आईएमसी मामलों का 100%, एमपी संदर्भों का 97.6%, सार्वजनिक शिकायतों का 95.7% और सार्वजनिक शिकायत अपीलों का 94.2% निपटान करने में सफल रहा। ग्रामीण विकास विभाग ने इस विशेष अवसर का उपयोग कार्यालय स्थल को सुव्यवस्थि‍त करने, आम उपयोग वाले क्षेत्रों (कॉमन एरिया) की साफ-सफाई सुनिश्चित करने और कार्यालय कक्षों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए किया है, जिसकी झलकियां नीचे साझा की गई हैं:  

 

इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय स्थल की साफ-सफाई
पहले	बाद में

 

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एमजी/एआर/आरपी/आरआरएस/एसएस

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