मुंबई, 19 ऑक्‍टोबर 2023

 

नौवहन क्षेत्राशिवाय वाणिज्य क्षेत्र कार्य करू शकत नाही आणि सागरी क्षेत्राचा वेगवान विकास झाल्याशिवाय भारताला समृद्ध राष्ट्र बनवणे शक्य नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पियूष गोयल यांनी केले. ते आज मुंबईत सागरी उत्कृष्टता पुरस्कार विजेत्यांना तसेच जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद 2023 च्या समापन सत्राला संबोधित करत होते. 

सागरी उत्कृष्टता पुरस्कार विजेत्यांनी सागरी क्षेत्रातील नवोन्मेषी उपक्रमांना गती देण्यात तसेच या सागरी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशाच्या वाढीत योगदान देणारा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सक्रिय घटक बनवण्यात मदत केली आहे, असे पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. 

वाणिज्य मंत्रालय हे नौवहन मंत्रालयाला कसे पूरक आहे याबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची निर्यात 400 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, तेव्हा वाणिज्य आणि नौवहन या दोन्ही मंत्रालयांनी एकत्र काम केले. याशिवाय, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील प्रमुख बंदरांची क्षमता जवळजवळ दुप्पट करणे, टर्न-अराउंड कालावधी 24 तासांपेक्षा कमी करणे, राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतूक जवळजवळ चार पटीने वाढवणे अशी उद्दिष्टे साध्य केली, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बंदरे आणि इतर भागधारकांच्या सामुहिक प्रयत्नांमुळे वर्ष 2020-21 ते 2022-23 या केवळ दोन वर्षांच्या कालावधीत भारतातील व्यापारी मालाची निर्यात 293 अब्ज डॉलर्सवरुन 450 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. म्हणजेच या दोन वर्षांच्या काळात निर्यातीत 55% वाढ नोंदली गेली आणि त्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात लक्षणीय योगदान देणे शक्य झाले. “वर्ष 2030 पर्यंत व्यापारी मालाची निर्यात 1 ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आपण स्वतःसाठी निश्चित केले आहे,” ते म्हणाले.

हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येतील असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले की, अमृत काळात यापेक्षाही अधिक उत्तम कामगिरी करून दाखवणे आणि वर्ष 2047 पर्यंत 35 ट्रिलीयन डॉलर्सचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न असलेली विकसित अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे आपले लक्ष्य आहे.

सागरी क्षेत्रात नव्या कल्पना तसेच नव्या संकल्पना विकसित करणे, जगभरातून या क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच यंत्रणेमध्ये या क्षेत्राची प्रगती आणि विकास यासाठी आवश्यक विश्वास निर्माण करणे या दृष्टीने जीएमआयएस ही मोठी संधी आहे असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमाची विषयपत्रिका आणि याच्या विविध सत्रांमध्ये विविध विषयांवर करण्यात आलेली विस्तृत , यातून सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी संधींचा महासागर उपलब्ध झाला आहे. भारतातील सागरी क्षेत्र जेव्हा देशातील लक्षणीय मागणी आणि लोकसंख्याविषयक लाभांश यांचा योग्य वापर करून घेईल तेव्हाच त्यांची यशोगाथा संपूर्ण होईल. येत्या 30 वर्षांमध्ये भारताची  विकास गाथा ज्या संधी उपलब्ध करून देईल त्यावरचे लक्ष विचलित होऊ देऊ नये असे आवाहन त्यांनी सागरी क्षेत्रातील सहभागींना केले.समृद्धीसाठी बंदरे, विकासासाठी बंदरे या सरकारच्या संकल्पना पायाभूत स्तरावर परिवर्तनशील बदल घडवून आणत आहेत आणि या शिखर परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या 2.37 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी गुंतवणुकीतून ते सिध्द होत आहे असे केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी पुढे सांगितले.  

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग तसेच आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग तसेच पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनू ठाकूर, केंद्रीय महिला आणि बालविकास तसेच आयुष राज्यमंत्री महेंद्रभाई मुंजपारा, महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे तसेच केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग सचिव टीकेरामचंद्रन यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

* * *

PIB Mumbai | R.Aghor/Shraddha/Sanjana/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1969200) Visitor Counter : 84