केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने प्राकृतिक गैस को स्वच्छ जीवाश्म ईंधन कहते हुए कहा है कि इसमें पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ सतत रुप से तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का विशाल सामर्थ्य है।इसलिए केंद्र सरकार आगामी वर्षों में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण के रुप में देश भर में प्राकृतिक गैस की ईंधन/फीडस्टॉक के रुप में भागीदारी को वर्तमान स्तर से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

 

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली में ताज पैलेस होटल में 12वें शहर गैस वितरण बोली चरण का शुभांरभ करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव श्री पंकज जैन भी उपस्थित थे।

इस अवसर अपने संबोधन में श्री पुरी ने कहा कि 11वें सीजीडी बोली चरण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद देश की 98 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या और 88 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र सीजीडी क्षेत्र के अंतर्गत आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आज शुरु किए गए 12वें बोली चरण से सीजीडी कार्यक्षेत्र की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने देश में गैस परिवहन के लिए पाइपलाइन के आर्थिक साधनों के महत्व पर प्रकाश डाला। पाइपलाइन नेटवर्क की वृद्धि के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से इसमें अहम वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में देश में 23,500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन संचालन में हैं और लगभग 12 हजार किलोमीटर लंबी पाइपलाइन स्वीकृत/निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2030 तक एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड की परिकल्पना को पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं।

श्री हरदीप सिंह पुरी ने मई 2014 के बाद से देश में सीजीडी नेटवर्क की प्रगति की मुख्य विशेषताओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इस अवधि में पीएनजी कनेक्शन और सीएनजी स्टेशन की वृद्धि के बारे में भी सूचित किया।

मई 2014 के पश्चात देश में सीजीडी नेटवर्क में हुए प्रगति का विवरण निम्नलिखित है

मापदंड	मई,2014 में	अगस्त,2013 में	वृद्धि(प्रतिशत में)
जीए के लिए सीजीडी नेटवर्क की संख्या	53	300	566
पीएनजी कनेक्शन	25.4 लाख	1.16 करोड़	457
सीएनजी स्टेशन की संख्या	738	6000	813
सीजीडी कवरेज (जनसंख्या के संबंध में प्रतिशत में)	13.27	98	738
सीजीडी कवरेज (क्षेत्रफल के संबंध में प्रतिशत में)	5.58	88	1577

     

केंद्रीय मंत्री ने सीजीडी क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और आम आदमी को मूल्य वृद्धि के बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में भी बताया। केंद्र सरकार ने सीजीडी क्षेत्र गैस आवंटन पर नए दिशानिर्देशों को जारी किया है। इससे सीजीडी को आवंटित होने वाले घरेलू एपीएम गैस में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरुप अन्य क्षेत्रो से गैस को परिवर्तित कर सीजीडी को मिलने वाली गैस की मूल लागत में अहम कमी दर्ज की गई है।

श्री पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में सामरिक महत्व के घटनाक्रम के चलते तेल और गैस के मूल्यो में हुई हलचल से आम आदमी को सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गैस मूल्यो में वृद्धि से देश में आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए  गए हैं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएनजीआरबी के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जैन ने कहा कि पीएनजीआरबी का मुख्य केंद्रबिंदु देश भर में जीवंत और दीर्घकालीन गैस अवसंरचना सृजित करना है। हिमालयी राज्यो में संवेदनशील इकोसिस्टम को देखते हुए इस बोली चरण का शुभारंभ इन राज्यो में स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के प्रति उठाया गया एक कदम है। 

पेट्रोलियम और गैस सचिव श्री पंकज जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएनजीआरबी द्वारा देश में गैस अवसंरचना को विकसित करने हुए उठाए गए प्रयासों का स्वागत किया।

देश में वर्तमान में पीएनजीआरबी द्वारा अनुमति प्राप्त 300 जीए हैं,जो देश की 98 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या और 88 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। पीएनजीआरबी ने देश में 32,203 किलोमीटर की गैस ट्रंक पाइपलाइन को भी अधिकृत किया है,जिसमें से 22,191 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन संचालन में है। देश में प्राकृतिक गैस की पहुंच को ओर बढ़ाने के लिए पीएनजीआरबी रूचि दर्शाने वाली पार्टियों से इलेक्ट्रोनिक निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है। 12वें सीजीडी बोली चरण में 7 भौगोलिक क्षेत्रों वाले उत्तर पूर्व के पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश,मेघालय,मणिपुर,नागालैंड और सिक्किम तथा केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए बोली आमंत्रित की गई हैं।

इलेक्ट्रानिक बोली 13 अक्टूबर,2023 से आमंत्रित की जाएंगी। बोली भरने की अंतिम तिथि 11 जनवरी,2014 होगी और पीएनजीआरबी मार्च 2024 तक निर्णय को अंतिम रुप प्रदान कर देगा।

12वें सीजीडी चरण के पूर्ण होने के बाद मिजोरम (9.10.2023 को चुनाव तिथि घोषित होने के कारण) को छोडकर देश का लगभग संपूर्ण भाग,अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्ष्यद्वीप शहर गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत आ जाएंगे। इससे घरो में स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन प्राप्त होने के साथ-साथ अन्य औद्योगिक और व्यवसायिक सुविधा और परिवहन के लिए ईंधन प्राप्त हो सकेगा।

यह देश में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम होगा। देश में वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में गैस की भागीदारी 5.78 प्रतिशत है,जिसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किया जाएगा। इससे भारत में गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था सृजित होगी।

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