ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਐੱਫ) 23 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 644 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ: ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ।

ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 82370.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 45150.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਅਗਸਤ, 2023) ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ (60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਿੱਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ (40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਊਰਜਾ, ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਸੀ) ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਣਨ-ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਕੇਕੇਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

***** 

ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ

(Release ID: 1967067)