प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सितंबर, 2023 के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 14वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण करती है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सितंबर, 2023 में कुल 57,701 शिकायतों का समाधान किया गया। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 30 सितंबर, 2023 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या 1,70,921 थी।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लंबित मामले अगस्त, 2023 के अंत में 1,69,753 लोक शिकायत मामलों से बढ़कर सितंबर, 2023 के अंत में 1,70,921 लोक शिकायत मामले हो गए हैं। लगातार 13वें महीने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मासिक निपटान 50 हजार मामले को पार कर गया है।

माननीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 29 सितंबर, 2023 को आईआईटी-कानपुर द्वारा विकसित आईजीएमएस 2.0 और ट्री डैशबोर्ड पोर्टल में ऑटोमेटेड विश्लेषण का शुभारंभ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ सीपीजीआरएएमएस को अपग्रेड करने के लिए डीएआरपीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद आईआईटी कानपुर द्वारा इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली (आईजीएमएस) 2.0 डैशबोर्ड को लागू किया गया है। डैशबोर्ड दायर और निपटाई गई शिकायतों, राज्य-वार और जिला-वार शिकायतों तथा मंत्रालय-वार डेटा का तत्काल सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, डैशबोर्ड अधिकारियों को शिकायत के मूल कारण की पहचान करने में भी सहायता करेगा।

डीएआरपीजी ने डीएआरपीजी सचिव की उपस्थिति में 29 सितंबर, 2023 को भारत जीपीटी टीम के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत जीपीटी का विजन भारतीय संदर्भ डेटा का एक पूल बनाने का है जो प्रत्येक भारतीय को इसके शीर्ष पर एप्लिकेशन विकसित करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत जीपीटी टीम अब भाषिनी द्वारा संचालित भारत विशिष्ट बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) पर काम करने के प्रारंभिक चरण में है। एनडीए के तत्वावधान में डीएआरपीजी भारत जीपीटी के साथ डेटा साझा करेगा जो सीपीजीआरएएमएस के लिए एक प्रदर्शन योग्य बड़ा भाषा मॉडल प्रदान करेगा।

मई, 2023 से डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वर्तमान में डीएआरपीजी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रैंक करता है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों के लिए दो अन्य श्रेणियों को शिकायतों की प्राप्ति की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। यह रैंकिंग राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा और व्यवस्थित करने तथा अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से तुलनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता करने के भारत सरकार के प्रयास का हिस्सा है। शिकायत निवारण सूचकांक में 2 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं।

रैंकिंग 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2023 की अवधि के लिए दो आयामों (शिकायतों की गुणवत्ता और समय पर निपटान) में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर आधारित है। 4 श्रेणियों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता नीचे दिखाए गए हैं :

सितंबर, 2023 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनकी संख्या 20,229 है। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सितंबर, 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 15848 और 7149 थी। डीएआरपीजी ने सेवोत्तम योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश एटीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों की वास्तविक समय स्थिति की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है।

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