नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज प्रदेश के वित्तीय साक्षरता सलाहकारों हेतु जयपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री नवीन नंबियार ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक वित्तीय रूप से जागरूक व्यक्ति ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकता है। उन्होंने वित्तीय साक्षरता सलाहकारों को निर्देश दिया कि वह अपने जागरूकता कार्यक्रमों में बैंकिंग के डिजिटल माध्यम को अपनाने और धोखाधड़ी से बचने के तरीकों जैसे विषयों को शामिल करें।

इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच ने कहा कि डिजिटल वित्तीय समावेशन को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की आवश्यकता है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में कई प्रयास कर रहा है। वित्तीय सुविधाओं से वंचित जनता संस्थागत वित्तीय सुविधाओं से जोड़ने में एफएलसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे वित्तीय समावेशन के लाभ के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करते हैं। सभी पीएम किसान लाभार्थियों को नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे घर घर अभियान के माध्यम से केसीसी प्रदान किया जाना है।

श्री केके चौधरी, महाप्रबंधक और संयोजक, एसएलबीसी, राजस्थान ने कहा कि बैंक और एफएलसी ग्रामीण आबादी के लिए वित्तीय और डिजिटल जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  उन्होंने बैंकों और एफएलसी से अनुरोध किया कि वे औपचारिक वित्तीय सुविधाओं से वंचित आबादी के लाभ के लिए आयोजित जागरूकता शिविरों की संख्या बढ़ाएं।

कार्यक्रम के दौरान एफएलसी द्वारा उनके जमीनी स्तर के अनुभव, समस्याएँ और सुझाव साझा किए गए। वित्तीय समावेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रस्तुतियां दी गई और बैंकों से वित्तीय समावेशन निधि के बेहतर उपयोग के लिए सामूहिक प्रयास करने का अनुरोध किया गया। नाबार्ड ने एफएलसी और बैंकों से घर-घर केसीसी अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी आग्रह किया।

कार्यशाला के दौरान श्री वाई एस ठाकुर, अध्यक्ष, बीआरकेजीबी और श्री भोमाराम, प्रबंध निदेशक, आरएससीबी भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यशाला में राजस्थान के एफएलसी के अलावा एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, राजस्थान के जिला सहकारी बैंकों के एमडी भी शामिल हुए।

 

00000

(Release ID: 1966359) Visitor Counter : 103