श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत, सांसद के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत और लोक शिकायत अपीलों में लंबित मामलों का निपटान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मंत्रालय मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा भी करने जा रही है जिससे अनुपालन बोझ में कमी लायी जा सके और नागरिकों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय जगह प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने और अधीनस्थ कार्यालयों/ संबद्ध कार्यालयों/ स्वायत्त निकायों में कार्य अनुभव को बढ़ाने के साथ-साथ अपने कार्यालयों की समग्र स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अभियान का प्रारंभिक चरण (15 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक) मंत्रालय द्वारा लंबित मामलों की समाप्ति, मौजूदा नियमों की समीक्षा, लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ समाप्त हुआ, जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं:

• 5 लाख से ज्यादा भौतिक फाइलों की समीक्षा किया जाना है।
• देश भर में 1500 से ज्यादा स्थलों को साफ किया जाएगा, जिससे 1.75 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जगह खाली होगा।
• कबाड़ और अनावश्यक सामग्री के निपटान से 50 लाख रूपये से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से पर्याप्त परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रारंभिक चरण में वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रम और रोजगार सचिव ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छ एवं कचरा मुक्त भारत को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

कार्यान्वयन चरण में, जो 02 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा, मंत्रालय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों की प्रगति पर पूरी नज़र रखा हुआ है और दैनिक आधार पर प्रगति रिपोर्टों को अपडेट कर रहा है।

एमजी/एमएस/एआर/एके /डीके

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