केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के आईजीएमएस 2.0 लोक शिकायत पोर्टल और ट्री डैशबोर्ड पोर्टल में स्वचालित विश्लेषण का शुभारंभ किया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं के साथ डीएआरपीजी की सूचना प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को उन्नत बनाने हेतु 14 दिसंबर, 2021 को डीएआरपीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद आईआईटी कानपुर द्वारा इंटेलिजेंट ग्रीवन्स मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) 2.0 डैशबोर्ड को कार्यान्वित किया गया है। यह डैशबोर्ड दर्ज की गई एवं निपटाई गई शिकायतों, राज्य-वार एवं जिला-वार दर्ज की गई शिकायतों और मंत्रालय-वार डेटा का त्वरित सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान करता है। इसके अलावा, यह डैशबोर्ड अधिकारियों को शिकायत के मूल कारण की पहचान करने में भी मदद करेगा।

आम आदमी द्वारा उठाई जा रही समस्याओं की बढ़ती संख्या और उनकी शिकायतों के समयबद्ध निवारण में उनके भरोसे के कारण, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर सालाना लगभग 20 लाख शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों की विशाल संख्या को देखते हुए, शिकायतों का वर्गीकरण और निगरानी मैन्युअल तरीके से नहीं की जा सकती है। इसलिए, आईजीएमएस पोर्टल डीएआरपीजी को चयनित योजना/मंत्रालय के लिए मसौदा पत्र तैयार करने में मदद करेगा और संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार कहा है कि शिकायत निवारण सरकार की जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिकायत के समाधान के बाद परामर्श सहित एक अधिक मजबूत मानव इंटरफ़ेस तंत्र भी शुरू किया गया है।

केन्द्रीय मंत्री ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल को अंग्रेजी के साथ 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए डीएआरपीजी की सराहना की ताकि आम आदमी इसका लाभ उठा सके। उन्होंने राज्य पीजी पोर्टलों एवं अन्य सरकारी पोर्टलों को सीपीजीआरएएमएस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी द्वारा सीपीजीआरएएमएस में किए गए सुधारों के कारण पहली बार विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा लोक शिकायतों के निपटान में लगने वाला औसत समय कम हो गया है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा शिकायतों के निपटान में लगने वाले औसत समय में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2021 में 32 दिन से घटकर 2023 में 18 दिन हो गई है।  

डीएआरपीजी कार्यालय के अपने दौरे के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 का भी शुभारंभ किया और विभाग द्वारा तैयार की गई आधिकारिक निर्णय पुस्तिका (ई-बुक) का विमोचन किया। उन्होंने ई-ऑफिस पोर्टल पर सभी संचार को स्थानांतरित करने के साथ पूरी तरह से फाइल रहित कार्यालय का लक्ष्य हासिल करने के लिए डीएआरपीजी की सराहना की।

केन्द्रीय मंत्री को बताया गया कि पिछले दो स्वच्छता अभियानों के दौरान कार्यालय के लगभग 90 लाख वर्गफुट प्रमुख स्थान को साफ किया गया है और उन स्थानों को सार्थक उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा, सरकार को रद्दी के निपटान से 370.83 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, 64.92 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, 4.56 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया गया और 8,998 सांसदों के संदर्भों का उत्तर दिया गया। स्वच्छता अभियान ने सरकार में ई-ऑफिस कार्य संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और अब 90 प्रतिशत से अधिक फाइल कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है।

भारत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 की घोषणा की है। यह अभियान पिछले दो वर्षों के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों की अगली कड़ी है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ ही महीनों में स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा, डीएआरपीजी ने 300 उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों का एक संग्रह लॉन्च किया है जिसे सभी सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा लागू किया जाएगा और ‘संपूर्ण सरकार’ एवं ‘संपूर्ण विज्ञान’ के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

विशेष अभियान 3.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा सेवाओं की आपूर्ति या सार्वजनिक इंटरफेस वाले फील्ड/दूरस्थ कार्यालयों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। डीएआरपीजी विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है।

कैबिनेट सचिव ने 25 अगस्त, 2023 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया था और इसके लिए डीएआरपीजी के दिशानिर्देश 1 सितंबर, 2023 को जारी किए गए थे।

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