नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2023

एका विशिष्ट गुंतवणूकदार सेवेने, कोणताही पुरावा किंवा आधार न सांगता, जगातील सर्वात विश्वासार्ह डिजिटल ओळख प्रणाली  असलेल्या  आधारच्या विरोधात निराधार  दावे केले आहेत. गेल्या दशकभरात, एक अब्जाहून अधिक भारतीयांनी 100 अब्जाहून अधिक वेळा स्वत:चे प्रमाणीकरण करून आधारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. ओळख सिद्ध करण्याच्या या  प्रणालीवरील अशा अभूतपूर्व विश्वासाची उपेक्षा  करणे म्हणजे वापरकर्त्यांना त्यांचे  स्वतःचे  हित समजत नाही, असे सूचित करणे आहे.

या अहवालात सादर केलेल्या मतांच्या समर्थनार्थ प्राथमिक किंवा दुय्यम डेटा किंवा संशोधनाचा उल्लेख केलेला नाही. गुंतवणुकदार सेवेने  उपस्थित केलेल्या समस्यांबाबत अधिकारिक सूत्रांकडून तथ्य पडताळून पाहण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. अहवालात नमूद केलेला एकमेव संदर्भ भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाबाबत    (UIDAI) असून तो  संकेतस्थळाचा संदर्भ घेऊन केला  आहे. मात्र  संकेतस्थळ ठळकपणे अद्ययावत आकडेवारी  पुरवत असूनही  अहवालात जारी केलेल्या  'आधार' ची  संख्या चुकीची 1.2 अब्ज दिली आहे. 

अहवालात असे म्हटले आहे की, बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचा दुष्परिणाम म्हणून  भारतातील उष्ण, दमट हवामानात हाताने काम करणा-या मजुरांना सेवा नाकारण्यात येते.  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या  (MGNREGS) संदर्भात हे म्हटले आहे.  मात्र कामगारांना  बायोमेट्रिक्स वापरून प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता न ठेवता  MGNREGS डेटाबेसमध्ये आधार सीडिंग करण्यात आले असून  योजनेअंतर्गत कामगारांच्या  मजुरीचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात आणि  कामगारांना त्यांचे बायोमेट्रिक्स वापरून प्रमाणीकरण करण्याची आवश्यकता भासत नाही. मात्र या तथ्याबाबत अहवाल लिहिणारे अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

संपर्कविरहित साधने जसे  की चेहरा प्रमाणीकरण आणि डोळ्यातील  बुबुळप्रमाणीकरण याद्वारेही  बायोमेट्रिक  शक्य असल्याची बाब या  अहवालात दुर्लक्षित करण्यात आली  आहे. याशिवाय, मोबाइल OTP चा पर्यायही अनेक उपयोजनांच्या बाबतीत उपलब्ध आहे.

केंद्रीकृत आधार प्रणालीमध्ये सुरक्षा आणि गोपनीयतेसंबधी जोखीम असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.  यासंदर्भातील वस्तुस्थिती संसदेतील  प्रश्नांच्या उत्तरात वारंवार स्पष्ट करण्यात आली  आहे.  संसदेत  स्पष्टपणे सांगण्यात  आले आहे की आजपर्यंत आधार डेटाबेसमधून कोणतेही उल्लंघन नोंदवले गेले नाही. याखेरीज  संसदेने आधार प्रणाली नियंत्रित करणार्‍या कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोपनीयता सुनिश्चित केली आहे  आणि  मजबूत तांत्रिक आणि संघटनात्मक व्यवस्थेद्वारे त्यावर देखरेख ठेवली जाते.  अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय  तसेच फेडरेटेड डेटाबेस आणि 'ऍट  रेस्ट' व 'इन मोशन' डेटाचे एनक्रिप्शन देखील आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि गोपनीयता मानकांनुसार प्रणाली प्रमाणित आहेत (आयएसओ 27001:2013 माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली आणि ISO 27701:2019 गोपनीयता माहिती व्यवस्थापन प्रणालीसाठी).

आधारने दिलेली ओळख किती बहुमोल आहे हे अब्जावधी भारतीयांनी त्यावर दाखवलेल्या विश्वासातून प्रतीत होते.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँकेसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आधारच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. अनेक राष्ट्र आपापल्या देशात आधारसारखी डिजिटल ओळख प्रणाली कशी स्थापित करता येऊ शकेल, हे  समजून घेण्यासाठी प्राधिकरणाच्या संपर्कात आहेत.

अलीकडेच, जागतिक बँकेने तयार केलेल्या 'जी 20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फायनान्शिअल इन्क्लूजन' (GPFI-आर्थिक समावेशनासाठी जी 20 आर्थिक भागीदारी ), या अहवालात नमूद केले आहे की, “ मोबाईल फोन आणि जन धन बँक खात्यांसह आधारसारख्या  (मूलभूत डिजिटल ओळख  प्रणाली) DPI ची(डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ) अंमलबजावणी यांनी व्यवहार खात्यांची मालकी 2008 मधील  अंदाजे एक चतुर्थांश प्रौढ व्यक्तींकडून  आता 80 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेशिवाय हे साध्य करण्यासाठी 47 वर्षांपर्यंतचा कालावधी लागला असता, असा अंदाज आहे.

आधार ही  इंडिया स्टॅकची  मूलभूत डिजिटल  सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) आहे. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या नवी दिल्ली जी 20   घोषणापत्रात,  जी 20 डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रणाली आराखड्याचे स्वागत करण्यात आले. हा आराखडा  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) विकास, स्थापना  आणि प्रशासन यासाठी प्रस्तावित  स्वैच्छिक आराखडा आहे. जी 20 सदस्य आणि अन्य सदस्यांकडून  स्वेच्छेने सामायिक करण्याची संकल्पना असलेले, वैश्विक  डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भांडार  (GDPIR,) हे डीपीआयचे आभासी भांडार,  निर्माण व जतन करण्याच्या  भारताच्या योजनेचे यात स्वागत करण्यात आले  आहे.

Jaydevi PS/S.Kakade/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai