प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाने  राष्ट्रीय ई-प्रशासन सेवा अंमलबजावणी मुल्यांकन अहवालाची (NeSDA) सहावी आवृत्ती - राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मासिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात दिल्या जाणाऱ्या ई-सेवांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होत आहे, याची सद्यस्थिती देण्यात आली आहे.

ऑगस्ट महिन्यातील मासिक अहवालात एनईएसडीए - वे फॉरवर्ड डॅशबोर्डवर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्रदान केलेल्या ई-सेवांची आकडेवारी आणि अनिवार्य ई-सेवांसंदर्भात आधाररेषा ठरवण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकल एकात्मिक सेवा अंमलबजावणी पोर्टलच्या माध्यमातून प्रदान केलेल्या ई-सेवांची परिपूर्ती देखील हा अहवाल अधोरेखित करतो. याशिवाय, हा अहवाल श्रम आणि रोजगार विभागांतर्गत ई-सेवांचे मूल्यांकन आणि तुलना करतो आणि ऑफलाइन सेवा ऑनलाइन व्यासपीठावर संक्रमित करण्यासाठी राज्यांनी प्रदान केलेल्या विशिष्ट संधींवर प्रकाश टाकतो.

ऑगस्ट 2023 चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे आणि तो येथे उपलब्ध आहे.

https://darpg.gov.in/sites/default/files/NeSDA_August.pdf

ऑगस्ट 2023 च्या अहवालातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

 

ई-सेवा

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 14,736 ई-सेवा पुरविल्या गेल्या असून ज्यात जुलै महिन्याच्या अहवालाच्या तुलनेत 6.2 % (869) सेवांची वाढ झाली आहे.

2,016 अनिवार्य ई-सेवांपैकी 1,505 (56*36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश) सेवा उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे परिपूर्तीचे प्रमाण 74.6% इतके झाले आहे.

जास्तीत जास्त ई-सेवा (5,502 सेवा) स्थानिक प्रशासन आणि उपयुक्तता सेवा या क्षेत्रात आहेत. 

61% म्हणजे, 36 पैकी 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पर्यटन क्षेत्रात अनिवार्य ई-सेवांची परिपूर्ती झाली आहे. त्यापाठोपाठ पर्यावरण क्षेत्र 53%, म्हणजे 36 पैकी 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सेवांची परिपूर्ती साध्य केली आहे.

जम्मू आणि काश्मीर, केरळ आणि ओडिशा ही राज्ये त्यांच्या निश्चित केल्या गेलेल्या एकल एकात्मिक सेवा अंमलबजावणी पोर्टलद्वारे 100% सेवा प्रदान करतात, म्हणजे, अनुक्रमे ई-UNNAT (1028), ई-सेवानाम (911) आणि ओडिशा वन (404),

 

कामगार आणि रोजगार क्षेत्रातील ई-सेवा

कामगार आणि रोजगार क्षेत्रांतर्गत 1,368 ई-सेवा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

कामगार आणि रोजगार क्षेत्रांतर्गत ई-सेवांच्या निश्चित केल्या गेलेल्या उप-संकल्पना आहेत

उद्योग/कारखान्यांतर्गत 413 ई-सेवा.

कामगार आणि कामगार कायद्यांतर्गत 362 ई-सेवा.

रोजगाराशी संबंधित 297 ई-सेवा.

कामगार योजना लाभार्थी अंतर्गत 276 ई-सेवा.

इतर विभागांतर्गत 20 ई-सेवा.

हरियाणा या क्षेत्रात सर्वाधिक (149) ई-सेवा पुरवते, त्याखालोखाल तामिळनाडू (96) आणि झारखंड (89)

या क्षेत्रांतर्गत निश्चित केल्या गेलेल्या 26 प्रकारच्या वेगळ्या ई-सेवांपैकी, हरियाणा (21) आणि त्यानंतर मेघालय (19) सर्वाधिक प्रकारच्या ई-सेवा पुरवते 

 

सर्वोत्तम पद्धती

बिहार सरकारने वेब-आधारित बाल मजुर ट्रॅकिंग प्रणाली (CLTS) अंमलात आणली केली आहे, जी सुटका केलेल्या बालकामगारांच्या प्रकरणांचे व्यवस्थापन करण्याची सुविधा देते.

गुजरात सरकारने अनुबंधम ही सुविधा तयार केली आहे, जी नोकरी शोधणाऱ्यांना आणि नोकरी प्रदात्यांना ऑटो-मॅचिंगद्वारे, पारदर्शक आणि वापरकर्ता-अनुकूल पद्धतीने एकमेकांशी संपर्क बहाल करते.

राजस्थान सरकार राजस्थान सिंगल साइन ऑन, फॅक्टरी आणि बॉयलर तपासणी विभाग आणि भारत सरकारचे श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, एका एकल व्यासपीठावर सुविधांचा एकत्र आढावा प्रदान करते.

उत्तराखंड सरकार रोजगार प्रयाग पोर्टलद्वारे उत्तराखंडमधील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देते.

एनईएसडीए - वे फॉरवर्ड डॅशबोर्डवर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे 05/09/2023 पर्यंत ई-सेवांचे वर नमूद केलेली आकडेवारी अपलोड केली आहे. विभागाने नमूद केलेल्या ई-सेवांचे, विविध श्रम आणि रोजगार विशिष्ट उप-संकल्पनांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे.

***

M.Pange/S.Mukhedkar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1960012) Visitor Counter : 112