भारत में शीर्ष उपभोक्ता संरक्षण निकाय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगस्त 2023 में 854 उपभोक्ता मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया। इस अवधि के दौरान 455 नए मामले दाखिल किए गए। वर्ष 2023 में मामलों की निपटान दर सर्वाधिक 188 प्रतिशत रही। यह उपलब्धि उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष और कुशल तंत्र प्रदान करने के लिए एनसीडीआरसी के समर्पण को दर्शाती है।

आयोग ने वर्ष 2023 में उपभोक्ता मामलों के निपटान की दिशा में उल्लेखनीय सुधार किया है। यह उपलब्धि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त करती है।

एनसीडीआरसी के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और ई-दाखिल जैसी उन्नत तकनीक के साथ, मामलों को पहले से कहीं अधिक तेजी से हल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्‍त, उपभोक्ता मामलों की नियमित निगरानी के लिए विभाग ने 2 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी में विभिन्न एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें पूर्वोत्‍तर राज्यों ने भाग लिया। 10 अप्रैल 2023 को चंडीगढ़ में इसी प्रकार की कार्याशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के राज्यों ने हिस्‍सा लिया। क्षेत्रीय कार्यशालाओं में उपभोक्ता मामलों के लंबित मुद्दों और इनके समाधान पर चर्चा की गई। विभाग ने अगली क्षेत्रीय कार्यशाला 29 सितंबर 2023 को विशाखापत्तनम में आयोजित की है, जिसमें दक्षिणी राज्य भाग ले रहे हैं। विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए बीमा और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी समस्‍याओं पर विशिष्ट विचार-मंथन सत्र आयोजित किए जाएंगे। सचिव (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और केरल जैसे विभिन्न राज्यों में राज्य-विशिष्ट बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनमें राज्य आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों और प्रमुख सचिवों/सचिवों ने भाग लिया। इस दौरान मामलों के कुशल और प्रभावी निपटान में राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की गई।

मामलों के निपटारे की गति को बनाए रखने के लिए, विभाग ने उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के माध्यम से मामले दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है और जल्द ही ई-दाखिल पर वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू कर रहा है। जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, विभाग राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने पर भी काम कर रहा है। उपभोक्ता आयोगों में दायर मामले का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा और मामले की रूपरेखा तैयार की जाएगी तथा उसे सुलझाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई अन्‍य कार्य किए जाएंगे।

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