ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸਸੀਓ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਤਰ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੋਸਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।" ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 1486 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ' ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ 'ਵਿਚੋਲਗੀ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੁੱਗ-ਨਿਰਮਾਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (1860), ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (1872) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (1898) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ।

ਐੱਸਸੀਓ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸਲੀ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐੱਸਸੀਓ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲਿਖਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ:

1. ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।

2. ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 

3. ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ 

4. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਸੀਓ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2024 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

**********

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ