विशेष अभियान के पिछले संस्करणों की अत्‍यधिक सफलता और रूपान्‍तरकारी परिणामों से प्रोत्साहित होकर, पंचायती राज मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा संचालित विशेष अभियान 3.0 के तैयारी चरण (15-30 सितंबर, 2023) और कार्यान्वयन चरण (02-31 अक्टूबर, 2023)) के दौरान एक सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पंचायती राज मंत्रालय में आयोजित विशेष अभियान अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्‍वच्‍छ एवं पर्यावरण अनुकूल कार्य स्‍थलों तथा आगंतुकों के लिए स्‍वागत कक्ष क्षेत्रों पर ध्‍यान केन्द्रित करता है। एक अनुकूल कार्य वातावरण के लिए विशेष अभियान के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अपनाई गई सतत सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:

✅ ई-ऑफिस के माध्यम से 100 प्रतिशत फ़ाइल कार्य का निष्पादन

✅   कार्यालय स्थलों का कुशल प्रबंधन

✅   कार्यालय स्थानों का संवर्धन और उत्पादक उपयोग

✅  पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं

✅   कार्यस्थल को हर समय साफ एवं स्वच्छ बनाए रखना

✅   100 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप निपटान सुनिश्चित करना

✅   लोक शिकायतों की शून्य लंबितता

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तत्वावधान में 02 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिए कार्य योजना पर चर्चा के लिए 11 सितंबर, 2023 को पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने मंडल प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के महत्व पर जोर देते हुए, डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने सभी प्रभागों को विशेष अभियान 3.0 के लिए डीएआरपीजी द्वारा पहचाने गए मापदंडों के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों के लिए ठोस और सहयोगात्मक तरीके से काम करने की सलाह दी।  यह स्वच्छता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ एक विशेष अभियान है।

विशेष अभियान 3.0 के महत्व को देखते हुए, डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी विशेष अभियान 3.0 गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। बैठक में संयुक्त सचिव श्रीमती ममता वर्मा, संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर, आर्थिक सलाहकार डॉ. बिजय कुमार बेहेरा, निदेशक श्री रमित मौर्य, निदेशक डॉ. श्रीरामप्पा वी. और पंचायती राज मंत्रालय के अन्य प्रभागों/अनुभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

डॉ. बिजय कुमार बेहेरा ने बताया कि स्वच्छता को "हर किसी का दायित्‍व" और "जीवन का एक तरीका" बनाकर विशेष अभियान 3.0 को सफल बनाने में जागरूकता बढ़ाने, अधिकारियों को संगठित करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान स्वच्छता अभियान, खाली किए गए स्थानों, फाइलों की छंटनी, स्क्रैप निपटान से अर्जित राजस्व और निपटाई गई सार्वजनिक शिकायतों के संबंध में कुछ उल्लेखनीय परिणामों का संदर्भ देते हुए, डॉ. बेहरा ने दिसंबर 2022 - जुलाई 2023 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 5541 निवारण की गई सार्वजनिक शिकायतों का संदर्भ दिया और कहा कि नोडल अधिकारियों और समर्पित लोक शिकायत निवारण कक्ष की राज्य-विशिष्ट भागीदारी ने एक महीने के भीतर सार्वजनिक शिकायतों के निपटान में मदद की और अब कोई भी मामला लंबित नहीं रहा।

बैठक के दौरान चर्चा विशेष अभियान 3.0 की विभिन्न गतिविधियों और पहलुओं पर केंद्रित थी और यह विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित करने और सभी स्तरों पर शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को संगठित करने पर केंद्रित थी। पंचायती राज मंत्रालय में विशेष अभियान 3.0 स्वस्थ कार्यस्थल बनाने, कार्यस्थल उपकरणों को कार्य व्‍यवस्‍था में रखने, दक्षता बढ़ाने/उत्पादकता में सुधार लाने यानी काम की गति और गुणवत्ता तथा कर्मचारियों/स्टाफ-सदस्यों (नियमित, संविदात्मक और आउटसोर्स किए गए) के मनोबल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नियमित आधार पर सोशल मीडिया के माध्‍यम से  स्वच्छ डेस्‍क/स्‍वच्‍छ कार्यालय/स्‍वच्‍छ गलियारा/स्‍वच्‍छ कार्यस्‍थल तथा अन्‍य सर्वोत्‍तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

पंचायती राज मंत्रालय रिकॉर्ड रखने की क्षमता बढ़ाने और रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार संरक्षण, वितरण और प्रतिधारण आदि के लिए फाइलों के वर्गीकरण में मदद करने हेतु रिकॉर्ड अधिकारियों के साथ एक लघु-कार्यशाला का आयोजन करेगा। जीवन भारती भवन एवं जीवन प्रकाश भवन के दोनों कार्यालय परिसरों में फूलदान, पौधे गमले आदि लगाकर फीलगुड वातावरण का निर्माण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जब हम सभी के लिए एक अधिक स्‍थायी भविष्‍य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, संसद सदस्यों के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, सार्वजनिक अभ्यावेदन /शिकायतें, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, समीक्षा तथा नियमित आधार पर काग़जों की छंटनी जैसे लंबित मामलों के निपटान के साथ-साथ कार्यस्थल स्वच्छता के मुद्दों से निपटने के लिए स्वच्छता और सफाई के प्रति व्‍यवहारगत/व्यवहारिक दृष्टिकोण परिवर्तन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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एमजी/एमएस/आरपी/एसकेजे/एमपी

(Release ID: 1957623)