ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐੱਲਐੱਸਏ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਤਾਲੁਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਸੀਐੱਲਐੱਸਸੀ)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 39 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਚਸੀਐੱਲਐੱਸਸੀਜ਼)

ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 37 ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏਜ਼)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 703 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਡੀਐੱਲਐੱਸਏਜ਼)

ਤਾਲੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2341 ਤਾਲੁਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਟੀਐੱਲਐੱਸਸੀਜ਼)

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020-21, 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੜੀਵਾਰ 1,41,925; 2,36,665 ਅਤੇ 2,89,969 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਐੱਲਐੱਸਏਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ ਨੇ 30,867 ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 69,734 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲਸਾ ਨੇ 'ਰਿਲੀਜ਼_ਯੂਟੀਆਰਸੀ2026@2023' ਨਾਂਅ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ,2022 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 37,220 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

(a) ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(2) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਐੱਨਐੱਲਯੂਜ਼) ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐੱਨਐੱਲਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ

(Release ID: 1950326) Visitor Counter : 73