ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਪਾਹ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ, ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ 15.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ (ਏ2+ ਐੱਫਐੱਲ) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਐੱਪਏਕਿਊ) ਗ੍ਰੇਡ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਕਪਾਹ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰੇਡ ਬੀਜ ਕਪਾਹ (ਕਪਾਹ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ “ਕਸਤੂਰੀ ਕਾਟਨ ਇੰਡੀਆ” 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਤੂਰੀ ਕਾਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ,ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪ੍ਰੋਸਿਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 41.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਫਾਰ ਐਗਰੋ-ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਕਟਰਸ-ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ”। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਐੱਲਐੱਸ ਕਪਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਡੈਨਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਚਡੀਪੀਐੱਸ), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ (ਟੀਏਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕੀਮਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਪਾਹ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਟ-ਅਲਈ (Cott-Ally) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਸਰਕਾਰ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਸੀਪੀਸੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜਰਦੋਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

*****

 ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ

(Release ID: 1947423) Visitor Counter : 150